नाहन/देवेन्द्र कुमार: उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में पंचायतें अपना सहयोग दें। उपायुक्त यहां जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिरमौर जिला में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 2,66,965 तथा शहरी क्षेत्र में 14,138 जनसंख्या को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जबकि सिरमौर जिला का आंकड़ा लक्ष्य से अभी 17.72 प्रतिशत कम है।
उपायुक्त ने कहा कि इस योजना में ए.पी.एल. परिवार भी पात्र हैं इसलिए विभाग को पंचायत के सहयोग से एपीएल परिवारों को इस योजना का लाभ सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पात्र लोगों की संख्या को बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस योजना में शहरी स्तर पर कूड़ा प्रबन्ध में लगे श्रमिकों और अन्य लोगों को भी शामिल करने के प्रयास किए जाने चाहिएं ताकि सरकार की इसयोजना का लाभ सभी को मिल सके।
राम कुमार गौतम ने कहा कि इस योजना के तहत गत चार माह के दौरान 2888 मीट्रिक टन गेहूं तथा 1994 मीट्रिक टन चावल पात्र लोगों को वितरित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में स्कूलों की मिड-डे-मील भी कवर होती है और इसके तहत 1042 प्राईमरी तथा 281 अपर प्राईमरी स्कूलों के विद्यार्थियों को भी इस कार्यक्रम का लाभ दिया जा रहा है। उपायुक्त ने बताया कि इस योजना का लाभ आंगनबाड़ी केन्द्रों में शिशुओं तथा गर्भधात्री माताओं को भी दिया जा रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में प्रसव करवाने वाली 536 माताओं को अप्रैल से अगस्त 2022 तक 1100 रुपये प्रति महिला के हिसाब से 5.87 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को अस्पतालों में निशुल्क भोजन प्रदान किया जा रहा है।
