शिमला। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में अब तक करीब 800 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्य करवाए जा चुके हैं। प्रदेश सरकार क्षेत्र के हर गांव और घर तक सड़क सुविधा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में सबसे बड़ी बाधा भूमि विवाद हैं, जिन्हें ग्रामीण आपसी सहमति से सुलझाकर विकास कार्यों में सहयोग करें।
मंत्री रविवार को शिमला जिले के गुम्मा विकास खंड में आयोजित दो दिवसीय गुम्मा मेले के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने आश्वस्त किया कि क्षेत्र की जायज मांगों को प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मेले में वॉलीबॉल की 18 और कबड्डी की 12 टीमों ने हिस्सा लेकर खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया।अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि गुम्मा में सामुदायिक केंद्र के निर्माण के लिए जल्द टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे स्थानीय लोगों को विवाह समारोह और अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए बेहतर सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने प्रस्तावित दूसरे ग्राउंड के निर्माण को लेकर वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत ग्रामीण सामुदायिक केंद्र के नाम से आवश्यक दस्तावेज जल्द तैयार करने के निर्देश भी दिए। वन स्वीकृति मिलने के बाद यहां खेल मैदान विकसित करने के साथ युवक मंडल के लिए भवन का निर्माण करवाया जाएगा।
सड़क और पुलों के निर्माण को मिलेगी प्राथमिकता
मंत्री ने बरसात के दौरान क्षतिग्रस्त हुए पुल की मरम्मत के लिए संबंधित विभाग को जल्द एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कौशल राम के गांव तक सड़क निर्माण करवाने की घोषणा करते हुए कहा कि इसके लिए संबंधित ग्रामीणों को निजी भूमि उपलब्ध करवाने की सहमति देनी होगी।उन्होंने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि जिन सड़कों के एफआरए संबंधी दस्तावेज पूरे हो चुके हैं, उनके एस्टीमेट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि वन स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जा सके।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों और वन एवं लोक निर्माण विभाग के आपसी समन्वय से कई लंबित एफआरए मामलों को स्वीकृति मिली है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण का रास्ता खुला है। अब शेष गांवों में भूमि संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए स्थानीय लोगों का सहयोग आवश्यक है।
स्वास्थ्य और पेयजल सुविधाओं को लेकर भी दिए निर्देश
अनिरुद्ध सिंह ने मशोबरा और बसंतपुर अस्पतालों के उन्नयन की मांग पर कहा कि पहले निर्धारित मानकों के अनुरूप इसका अध्ययन करवाया जाएगा। इसके बाद इस विषय को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाकर क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के प्रयास किए जाएंगे।पेयजल समस्या पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रभावित परिवारों के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के दौरान कुछ लोगों ने पेयजल उपलब्ध करवाने पर सहमति जताई थी। ऐसे में आपसी समन्वय से इस समस्या का समाधान किया जाए। जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक पेयजल योजना सहित अन्य उचित विकल्पों पर भी काम किया जाएगा।
मंत्री ने मेला समिति को 20 हजार रुपये देने की घोषणा की। साथ ही संबंधित विभाग को भवन में टाइल्स लगाने और अन्य जरूरी सुधार कार्य जल्द करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने भवन में हुए रंग-रोगन और अन्य कार्यों की सराहना करते हुए शेष सुविधाएं भी उपलब्ध करवाने को कहा।कार्यक्रम के अंत में उन्होंने देवता महाराज से क्षेत्रवासियों की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की तथा मेले के सफल आयोजन के लिए आयोजकों और स्थानीय लोगों का आभार व्यक्त किया।
