संजु चौधरी, शिमला(TSN): बीते बजट सत्र में भांग की खेती को लीगल करने का मुद्दा सदन में उठा था जिसके बाद सरकार ने पक्ष और विपक्ष के विधायकों की राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में पांच सदस्य कमेटी बनाने का सदन में एलान किया गया था। सुंदर ठाकुर, हंस राज, जनक राज, सुरेंद्र शौरी व पूर्ण चंद कमेटी के सदस्य हैं। कमेटी ने राज्य के सभी जिलों का दौरा कर पंचायत स्तर से जनप्रतिनिधियों के सुझाव लिए और तीन राज्यों मध्य प्रदेश ,उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर का दौरा कर भांग की खेती को औषधीय और औद्योगिक रुप में अपनाने की बारीकियां की जानकारी ली। अब सदन में रिपोर्ट लाकर हिमाचल सरकार ने भांग की खेती को लीगल करने की पूरी तैयारी कर ली हैं।
जगत सिंह नेगी ने कहा कि पड़ोसी राज्य उतराखंड सहित अन्य राज्यों में न+शा मुक्त भांग की खेती लीगल हैं। NDPS एक्ट में भी भांग की खेती पर राज्यों को लीगल करने का अधिकार दिया गया हैं। भांग की खेती से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ करने में मदद मिल सकती हैं, लेकिन इससे न+शे को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति न हो। जगत सिंह नेगी ने कहा कि नशा मुक्त भांग की खेती को हिमाचल प्रदेश में लीगल करने से सरकार की आय में भी वृद्धि होगी और और कानून में भी इसका प्रावधान हैं। सरकार जल्द हिमाचल में भांग की खेती को लीगल कर सकती हैं। भांग की खेती में नशे की मात्रा 0.3 ही होगी। उन्होंने बताया कि भांग की खेती को लेकर एसओपी तैयार की जाएगी। बीज सरकार देगी ओर खेती पॉली हाउस में होगी। खेत में भी इसका भी प्रावधान किया जाएगा। सरकार पुरा चेक रखेगी की भांग की खेती का न+शे में प्रयोग न हो।
दूसरी तरफ विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर ने हिमाचल में भांग की खेती लीगल करने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक तरफ़ पुलिस भांग की खेती को उखाड़ रही है तो दूसरी तरफ़ भांग की खेती को लीगल कर रही हैं। सरकार न+शा मुक्त भांग की खेती करने की बात कह रही हैं,लेकिन ये कैसे हो पाएगा इस पर सवाल हैं। दूसरे राज्यों में क्या परिणाम रहे हैं। उस पर जानकारी के अलावा जन भावना का भी ध्यान रखना होगा।
