संजु चौधरी, शिमला(TSN): विधान सभा के मॉनसून सत्र के पांचवे दिन आउटसोर्स कर्मियों को नौकरी से निकालने का मुद्दा उठा। विपक्ष के विधायकों ने सदन में नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव लाकर इस पर चर्चा की मांग की लेकिन विधान सभा अध्यक्ष ने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिस पर विपक्ष ने सदन में नारेबाजी की और सदन की कार्यवाही से वॉकआउट कर दिया।
विपक्ष के तरफ़ से कहा गया कि सुक्खू सरकार की ओर से आउटसोर्स कर्मियों को हटाया जा रहा हैं। जल शक्ति विभाग व कोरोना काल में लगे अस्पतालों में विभिन्न कर्मियों को हटाया गया हैं। रोज़गार देने के बजाए सरकार युवाओं को बेरोजगार कर रही हैं। जय राम ठाकुर ने कहा की कोरोना में स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जान जोख़िम में डाल कर सेवाएं दी। सुक्खू सरकार ने इन लोगों को 6 माह से वेतन नहीं दिया। सरकार बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। आउटसोर्स कोविड कर्मियों को 30 सितंबर के बाद सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा की विपक्ष के नेता झूठ बोल रहे हैं। जून तक इन कर्मियों को वेतन दे दिया गया हैं। दो माह का वेतन है, 30 सितंबर तक सारा वेतन दे देंगे। यदि इन आउटसोर्स कर्मियों की जरूरत होगी तो योग्यता के आधार पर आगे भी इनकी सेवाएं जारी रहेंगी।
