संजु चौधरी, शिमला(TSN): हिमाचल प्रदेश में नगर निगम चुनाव में विधायकों को चुनाव का अधिकार देने को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने-सामने हैं। भाजपा लगातार प्रदेश सरकार के इस फैसले को लेकर सुक्खू सरकार पर हमलावर है और इसे लोकतंत्र की हत्या बता रही हैं। वहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने प्रदेश सरकार के इस कदम को लोकतंत्र के लिए हेल्थी बताया है और विधायकों की मांग पर लिया गया कदम करार किया हैं।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि लंबे समय से विधायकों की ओर से मांग की जा रही थी कि विधायकों को मत देने का अधिकार भी दिया जाना चाहिए। ऐसे में सरकार ने उनकी इस मांग पर गौर करते हुए विधायकों को नगर निगम चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार दिया हैं। नरेश चौहान ने सरकार के इस कदम को सही ठहराते हुए कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या करने वाला नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए एक हेल्थी फ़ैसला होगा और इससे लोकतंत्र अधिक मजबूत होगा।
प्रदेश भाजपा वर्तमान कांग्रेस सरकार पर 11 महीने के कार्यकाल में 10,000 करोड़ से ज़्यादा लोन लेने की बात कह रही हैं। भाजपा इस मामले को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर भी हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने प्रदेश को कर्ज के बोझ में लादा। पूर्व की भाजपा सरकार लगातार डबल इंजन सरकार होने का दवा ठोकती रही। मगर यह डबल इंजन सरकार हिमाचल प्रदेश पर केवल भारी भरकम कर्ज का बोझ लाद कर गई हैं।
उन्होंने भाजपा के 10,000 करोड़ के कर्ज लेने की बात को खारिज किया। उन्होने कहा कि केंद्र सरकार ने एक साल में सिर्फ 6,000 करोड़ लोन लेने की सीमा तय कर दी, साथ में विदेशी अनुदान की भी सीमा तय कर दी, जिससे प्रदेश के विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है और प्रदेश की जनता को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ रहा हैं। इस दौरान नरेश चौहान ने पूर्व की जयराम सरकार पर भी नि+शाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से वर्तमान कांग्रेस सरकार पर केवल 6000 करोड़ लोन प्रति वर्ष लेने की सीमा लगा दी है जबकि पूर्व की जयराम सरकार ने एक ही साल में 15000 करोड़ तक का लोन ले लिया था।
