भावना, शिमला: राज्य के बागवानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार यूनिवर्सल कार्टन लागू करने के लिए कानूनी पहलुओं का अध्ययन कर रही हैं। यह बात ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम के नेतृत्व में ठियोग विधानसभा क्षेत्र के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए यह बात कही।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सीए स्टोर स्थापित करने की दिशा में कदम उठाए हैं, ताकि बागवानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य मिल सके और उन्हें बिचौलियों के शोषण से बचाया जा सके। इसके अलावा सेब आधारित डिस्टिलरी स्थापित करने पर भी विचार किया जा रहा है ताकि बागवान कम गुणवत्ता वाले सेबों को भी बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार में पार्टी कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान दिया जा रहा हैं और ठियोग क्षेत्र को विशेष अधिमान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता कुलदीप सिंह राठौर ठियोग विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। ठियोग के देवेंद्र श्याम को हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि इसी विधानसभा क्षेत्र के केहर सिंह खाची को वन विकास निगम का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया हैं।
इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम ने उन्हें बैंक का अध्यक्ष नियुक्त करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि बैंक राज्य सरकार के हरित बजट की दिशा में किए गए प्रयासों को पूरा करने में सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैंक ने ई-वाहनों की खरीद और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान करेगा। उन्होंने कहा कि बैंक और सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर ग्रीन बजट किया गया पेश
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत इस बार प्रदेश सरकार ने ग्रीन बजट प्रस्तुत किया हैं। उन्होंने कहा कि बजट में ई-बस, ई-ट्रक और ई-टैक्सी की खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया हैं ओर 250 किलोवाट से 2 मैगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने पर 40 प्रतिशत अनुदान देने का भी प्रावधान किया गया हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सहकारी बैंक इन दोनों योजनाओं के लिए उदारतापूर्वक ऋण प्रदान करे ताकि युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हों और हिमाचल देश में हरित ऊर्जा राज्य बन सके। ये दोनों प्रमुख कार्यक्रम युवाओं के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लायेंगे और उनके परिवारों के लिए आय के स्रोत उत्पन्न होंगे। उन्होंने कहा कि दो वर्षों के उपरांत इन कार्यक्रमों के सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।
बजट में एकल नारियों को आवास तो छात्रों को 1 फ़ीसदी ब्याज पर उपलब्ध होगा ऋण
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बजट में 7000 एकल नारियों को आवास निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया हैं। इसके अलावा मेधावी गरीब विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत ब्याज पर ऋण भी उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने राजस्व में बढ़ौतरी के लिए शराब की दुकानों की नीलामी की और राज्य की जलविद्युत परियोजनाओं पर जल उपकर लगाया हैं।
