शिमला-: हिमाचल प्रदेश में बीपीएल परिवारों को लेकर चल रही चर्चाओं पर राज्य सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। प्रदेश में केंद्र सरकार के निर्धारित कोटे के तहत बीपीएल योजना पहले की तरह जारी रहेगी। हालांकि, भविष्य में बीपीएल सूची में पात्र और अपात्र परिवारों की पहचान तथा नए नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब इस संबंध में अहम भूमिका ग्राम सभाओं की होगी।इसी बीच राज्य सरकार अति निर्धन परिवारों के लिए अपनी अलग कल्याणकारी योजना शुरू करने जा रही है। ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ का शुभारंभ 2 अक्टूबर को किया जाएगा। ऐसे में हिमाचल में गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बीपीएल योजना के साथ-साथ एक नई राज्य स्तरीय योजना भी समानांतर रूप से संचालित होगी।
महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये, 300 यूनिट मुफ्त बिजली
मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पात्र परिवार में 21 से 59 वर्ष आयु वर्ग की प्रत्येक महिला को 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।योजना का लाभ लेने के लिए पात्र परिवारों से आवेदन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इच्छुक पात्र परिवार 20 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
मौजूदा BPL परिवारों को लेकर सरकार ने साफ की स्थिति
बीपीएल योजना बंद किए जाने की चर्चाओं के बीच ग्रामीण विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कोटे के अनुसार प्रदेश में बीपीएल योजना जारी रहेगी।विभाग की ओर से सभी उपायुक्तों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 19 मार्च 2025 से शुरू हुई परिवारों की पहचान प्रक्रिया के तहत जिन परिवारों की पहचान पूरी हो चुकी है, उन्हें अब नई प्रक्रिया के आधार पर बीपीएल सूची में शामिल करने या बाहर करने के लिए दोबारा नहीं देखा जाएगा। ऐसे परिवारों की वर्तमान स्थिति यथावत रहेगी।इसका मतलब यह है कि मौजूदा बीपीएल सूची में शामिल परिवारों को केवल नई पहचान प्रक्रिया के आधार पर सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। वहीं, भविष्य में सूची में नए नाम जोड़ने या अपात्र परिवारों को हटाने की प्रक्रिया में ग्राम सभाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।
मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने की स्थिति स्पष्ट
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बीपीएल योजना बंद नहीं की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीपीएल सूची जारी रहेगी और इसके साथ ही अति निर्धन परिवारों को लक्षित करते हुए मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना लागू की जाएगी।सरकार के अनुसार, नई योजना का उद्देश्य उन अति निर्धन परिवारों को अतिरिक्त आर्थिक राहत और सामाजिक सुरक्षा देना है, जिन्हें मौजूदा बीपीएल व्यवस्था के अलावा अतिरिक्त सरकारी सहायता की आवश्यकता है।
