Shimla, Sanju (TSN)– हिमाचल प्रदेश सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में लगातार दूसरे दिन मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। करीब तीन घंटे चली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, हालांकि कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र या कॉम्यूटेशन पर कोई चर्चा नहीं हुई।
कैबिनेट के अहम फैसले:
- मुख्यमंत्री की घोषणाओं को कैबिनेट से स्वीकृति मिली।
- सुजानपुर में IPH डिवीजन स्थापित करने का निर्णय।
- कुछ सजायाफ्ता कैदियों को “प्रोबेशन” पर रिहा करने की मंजूरी – यदि आचरण सही नहीं रहा तो उन्हें वापस जेल भेजा जाएगा।
- मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये बढ़ाकर अब 50 रुपये कर दिया गया।
- गेहूं और हल्दी के समर्थन मूल्य में भी वृद्धि को मंजूरी।
- पांगी क्षेत्र को “प्राकृतिक खेती गांव” घोषित किया गया।
- घरेलू कामकाजी महिलाओं को हर माह 1500 रुपये देने की योजना को हरी झंडी।
- बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए 422 नए बस रूट दिए जाएंगे।
- होम स्टे नीति में सुधार – अब तीन श्रेणियों में बाँटा गया: सिल्वर, गोल्डन और डायमंड। 2000 रुपये से कम किराये वाले होम स्टे को GST से छूट।
- शिमला और सोलन नगर निगम में पुराने जल दरों को बहाल किया गया।
- राज्य के कुछ ITI संस्थानों को आपस में मर्ज करने का फैसला।
संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि सरकार के फैसलों का उद्देश्य आम जनता को राहत देना और आर्थिक अवसर बढ़ाना है।
