आर्थिक कुप्रबंधन की कीमत चुका रही प्रदेश की जनता, ₹100 का शुल्क बढ़ाकर ₹1,000 करना कांग्रेस सरकार का जनविरोधी कदम
शिमला। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा ने हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार द्वारा स्टांप ड्यूटी की विभिन्न श्रेणियों में की गई भारी बढ़ोतरी की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनविरोधी फैसला करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी आर्थिक नाकामियों और वित्तीय कुप्रबंधन का बोझ लगातार आम जनता पर डाल रही है।
अजय राणा ने कहा कि जिन दस्तावेजों और कानूनी प्रक्रियाओं के लिए पहले ₹100 का स्टांप शुल्क देना पड़ता था, उनमें कुछ श्रेणियों में इसे बढ़ाकर ₹1,000 तक कर दिया गया है। यानी जनता पर सीधे दस गुना तक अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल दिया गया है। इसका असर शपथपत्र, समझौतों और संपत्ति संबंधी दस्तावेज तैयार करवाने वाले आम नागरिकों पर पड़ेगा।उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता पहले ही महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक परेशानियों से जूझ रही है। ऐसे में सरकारी शुल्कों में भारी बढ़ोतरी करना जनता की मुश्किलें बढ़ाने वाला कदम है।
राणा ने सवाल उठाया कि सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए नए संसाधन विकसित करने और अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाने के बजाय जनता की जेब पर निर्भर क्यों है?उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी विधानसभा में शुल्क वृद्धि का मुद्दा उठा चुके हैं। भाजपा प्रवक्ता ने सरकार से मांग की कि स्टांप ड्यूटी में की गई बढ़ोतरी की तत्काल समीक्षा कर आम नागरिकों से जुड़े दस्तावेजों पर बढ़ाए गए शुल्क वापस लिए जाएं।उन्होंने चेतावनी दी कि भाजपा जनहित के मुद्दों पर सरकार को जवाबदेह बनाती रहेगी।
