शिमला-:भाजपा के वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता त्रिलोक कपूर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय सहायता से संचालित विकास कार्यों का श्रेय लेकर अपनी राजनीतिक उपलब्धियां गिनाने में जुटी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को यह भी स्वीकार करना चाहिए कि प्रदेश के विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण योगदान है।
कपूर ने कहा कि मुख्यमंत्री पर ‘माल महाराज का, मिर्जा खेले होली’ की कहावत सटीक बैठती है। केंद्र सरकार की आर्थिक सहायता से चल रही योजनाओं का श्रेय लेने के बजाय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल का आभार व्यक्त करना चाहिए।उन्होंने राजस्थान को बिजली बेचने के समझौते से चार महीनों में 400 करोड़ रुपये की अनुमानित आय के दावे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार स्पष्ट करे कि 15.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से होने वाली बिक्री में प्रदेश को वास्तविक शुद्ध लाभ कितना मिलेगा। चुराह में घोषित 60.67 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी का भी खुलासा होना चाहिए।
स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर सरकार को घेरा
त्रिलोक कपूर ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा कि हिमाचल में स्वास्थ्य सेवाएं लगातार प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब मरीजों के लिए महत्वपूर्ण हिमकेयर और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के भुगतान में देरी से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।उन्होंने कृष्णा डायग्नोस्टिक्स की लगभग 110 करोड़ रुपये की कथित लंबित देनदारी का मामला उठाते हुए सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। कपूर के अनुसार, भुगतान विवाद के कारण सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क जांच सेवाएं प्रभावित होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। कई अस्पतालों में मशीनों की खराबी, जांच सुविधाओं की कमी और आवश्यक सर्जरी में देरी मरीजों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं।उन्होंने रोबोटिक सर्जरी की लागत और मरीजों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि सरकार बताए कि आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का लाभ आम जनता तक किस स्तर पर पहुंच रहा है।
राजनीतिक रैलियों में सरकारी कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल
भाजपा प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री के दौरों और जनसभाओं में सरकारी कर्मचारियों की भागीदारी को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि कर्मचारियों को मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है।
कपूर ने मांग की कि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों का दायित्व जनता की सेवा करना है, न कि किसी राजनीतिक दल की रैलियों में भीड़ जुटाना। यदि कर्मचारियों पर प्रशासनिक दबाव बनाया जा रहा है तो यह गंभीर मामला है।
घोषणाओं से नहीं, धरातल पर काम से होगा विकास
कपूर ने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रदेश की आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं और विकास कार्यों पर जनता के सामने स्पष्ट जवाब रखना चाहिए। केवल घोषणाओं, उद्घाटनों और जनसभाओं से प्रदेश की समस्याएं हल नहीं होंगी।उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश सरकार की वित्तीय पारदर्शिता, स्वास्थ्य सुविधाओं और सरकारी संसाधनों के उपयोग से जुड़े मामलों को लगातार उठाती रहेगी। मुख्यमंत्री को केंद्र के सहयोग को स्वीकार करते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने और प्रदेश के विकास का स्पष्ट रोडमैप जनता के सामने रखना चाहिए।
