Shimla, 26 June — हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सत्तारूढ़ सुक्खू सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को संकट में डाल दिया है और कैंसर जैसी घातक बीमारी से पीड़ित मरीजों को जरूरी दवाएं तक उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं।
शिमला से जारी अपने बयान में जयराम ठाकुर ने कहा कि राजधानी स्थित आईजीएमसी के कैंसर अस्पताल में महिलाएं दवाओं के लिए दर-दर भटक रही हैं, लेकिन सरकार इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर उदासीन बनी हुई है। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री घर-घर दवा पहुंचाने की बात कर रहे हैं, जबकि अस्पतालों में भर्ती गंभीर मरीजों को भी डॉक्टर की सिफारिश के बावजूद जरूरी दवाएं नहीं मिल रही हैं।”
नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया कि जब अस्पतालों में दवाओं की इतनी किल्लत है, तो सरकार कैसे दावा कर सकती है कि वह स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार ला रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब उनसे आईजीएमसी में दवा न मिलने पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। जयराम ठाकुर ने इस बयान को “मुख्यमंत्री की सतही समझ” करार दिया।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार हिम केयर योजना के तहत बने कार्डों को ब्लॉक कर लोगों के इलाज का हक छीन रही है। ठाकुर ने बिलासपुर के एक कैंसर मरीज के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि दवा की अनुपलब्धता के कारण मरीज की मौत हुई, और सरकार ने जांच की बजाय पीड़ित परिवार को ही दोषी ठहराने की कोशिश की।
“आपातकाल की मानसिकता से चल रही है सरकार”
जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार की तुलना आपातकाल से करते हुए कहा कि जैसे 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल थोप कर लोकतंत्र की ह.त्या की थी, वैसे ही आज प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं पर अनौपचारिक आपातकाल जैसा माहौल बना दिया गया है।उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आज भी आपातकाल की भूल पर शर्म नहीं है, उल्टा वो संविधान बचाने की बातें कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार ने भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई “लोकतंत्र प्रहरी सम्मान राशि” को भी समाप्त कर दिया, जो आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा करने वाले प्रहरियों के सम्मान के लिए आरंभ की गई थी।
जांच और जवाबदेही की मांग
जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से मांग की कि अस्पतालों में जरूरी दवाएं तत्काल उपलब्ध करवाई जाएं और दवा न मिलने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। उन्होंने चेतावनी दी कि विपक्ष सरकार को इस मामले में झूठ बोलकर बचने नही देगा।
