संजु चौधरी, शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साल 2023-24 के लिए 53 हजार 413 करोड का बजट पेश किया हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बतौर वित्त मंत्री यह पहला बजट था। इस बजट में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट और पर्यटन राज्य के तौर पर विकसित करने की नीति तैयार की हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पहले बजट में राज्य के विकास को गति देने के लिए 10 बड़े एलान किए हैं।
ग्रीन एनर्जी स्टेट बनेगा हिमाचल
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट भाषण में कहा कि गत 30 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए साल 2023-24 में 500 मेगावाट और सौर परियोजनाओं को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया हैं। प्रदेश के युवाओं को उनकी अपनी या फिर लीज पर ली गई भूमि पर 250 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए 40 फ़ीसदी अनुदान मिलेगा। इसके अलावा प्राइवेट बस ऑपरेटरों को ही बस ट्रक और टैक्सी खरीदने के लिए भी 50 फ़ीसदी सब्सिडी की घोषणा की गई हैं।
पर्यटन विकास को प्राथमिकता
हिमाचल प्रदेश को पर्यटन राज्य के तौर पर विकसित करने के लिए सरकार ने प्रतिबद्धता जाहिर की हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट भाषण में बताया कि कांगड़ा को पर्यटन जिला के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा मंडी एयरपोर्ट निर्माण और कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भू अधिग्रहण प्रक्रिया आरंभ होगी। सभी जिला मुख्यालयों को हेली पोर्ट के साथ जोड़ा जाएगा। संजौली और बद्दी से हेली टैक्सी का संचालन शीघ्र शुरू होगा। इसके अलावा जिला कांगड़ा के बनखंडी में 300 करोड़ रुपए की लागत से चिड़ियाघर तैयार होगा। प्रदेश में स्थानीय कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटक ग्राम की स्थापना होगी। इसके अलावा प्रदेश भर में आइस स्केटिंग और रोलर स्केटिंग निर्माण होगा।
स्वास्थ्य सेवाओं को किया जाएगा मजबूत
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट में सभी मेडिकल कॉलेजों में चरणबद्ध तरीके से रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू करने की घोषणा की हैं। इसके अलावा 100 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, नाहन और चंबा में भवनों के कार्य पूरा कर उनका लोकार्पण किया जाएगा। सभी कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेज भी शुरू होंगे। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में कैजुअल्टी विभाग को अपग्रेड कर इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट स्थापित किया जाएगा। हर विधानसभा क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाने की भी घोषणा की गई हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में होगा सुधार
हिमाचल प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए गुणात्मक शिक्षा की कार्य योजना बनाई जाएगी। हर विधानसभा में राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल में खेल सुविधा के साथ स्विमिंग पूल की सुविधा दी जाएगी। प्रदेश के युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए डिजिटल लाइब्रेरी शुरू करने की घोषणा की गई हैं। सभी कॉलेजों में एक साल में दो बार रोजगार मेले और स्पेशल प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन होगा। स्पोर्ट्स हॉस्टल में रह रहे खिलाड़ियों की डाइट मनी बढ़ाकर 240 रुपए कर दी गई हैं। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 10 हजार मेधावी छात्रों को टेबलेट देने की घोषणा की गई हैं।
सामाजिक सुरक्षा दायरे का विस्तार
हिमाचल प्रदेश में सत्ता पर काबिज होने से पहले कांग्रेस पार्टी ने 18 से 59 साल की हर महिला को 1 हजार 500 प्रतिमाह देने का वादा किया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस गारंटी को पांच चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में गारंटी को कार्यान्वित करने के लिए 2.31 लाख महिलाओं को हर महीने 1 हजार 500 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार हर साल 416 करोड़ रुपए का व्यय करेगी। इसके अलावा अनाथ, अर्ध अनाथ और विशेष रूप से विकलांग बच्चों को मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत लाया जाएगा। 27 साल की उम्र तक लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 20 हजार मेधावी छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी पर 25 हजार की सब्सिडी की घोषणा की हैं। मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन अभियान नशा एवं मादक पदार्थ मुक्त हिमाचल अभियान की शुरुआत की घोषणा मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में की।
किसान-बागवान और पशुपालकों को नए अवसर
किसान, बागवान, पशुपालकों और मत्स्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को रोजगार के अवसर देने के लिए मुख्यमंत्री ने हिम उन्नति योजना की घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत जालीदार बाढ़ पर सब्सिडी की भी घोषणा की गई हैं। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हिम गंगा योजना की शुरुआत की गई हैं। इसके अलावा 44 मोबाइल वैन के माध्यम से पशु चिकित्सा सेवा शुरू करने की घोषणा भी बजट भाषण में की गई। 1 हजार 292 करोड़ रुपए से हिमाचल प्रदेश युवा परियोजना के तहत प्रदेश के 7 जिलों में बागवानी का विकास किया जाएगा। मत्स्य पालन के लिए नई तकनीकों पर आधारित कार्य योजना शुरू होगी। 120 नई इकाइयों के साथ निजी क्षेत्र में 20 हेक्टेयर मछली तालाबों का निर्माण होगा।
आधारभूत संरचना और निजी निवेश को प्रोत्साहन
राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत स्वरोजगार के लिए डेंटल क्लीनिक में मशीनरी एवं औजार की व्यवस्था होगी। इसके अलावा नई औद्योगिक नीति और निवेशकों की सुविधा के लिए ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की स्थापना की घोषणा की गई हैं। 20 हजार करोड़ रुपए के निजी निवेश के साथ 90 हजार युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने एक जिला एक उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए यूनिटी मॉल के निर्माण की भी घोषणा की हैं। इसके अलावा प्रदेश में स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की बिक्री के लिए 50 हिम ईरा दुकान में स्थापित करने की घोषणा की हैं। इसके अलावा 15 अगस्त 2023 तक बचे हुए 1 हजार 040 अमृत सरोवरों का निर्माण पूरा होगा। 500 चिंहित बस रूटों पर युवाओं को वाहन चलाने के लिए मिलेगा।
डिजिटाइजेशन एवं गवर्नेंस
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की हैं कि सचिवालय, निदेशालय और उपायुक्त कार्यालयों में ई ऑफिस की स्थापना होगी। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन के लिए व्हाट्सएप व स्वचालित चैट बोट का इस्तेमाल होगा। आवारा पशुओं की सूचना के लिए एक नई मोबाइल ऐप मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन के साथ जुड़ी जाएगी। लाभार्थियों को विभिन्न लाभ बिना किसी देरी के सीधे डीबीटी पोर्टल के माध्यम से मिल सकेंगे। इसके अलावा प्रदेश में स्टेट डाटा सेंटर का भी विस्तार होगा।मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि प्रदेश में 4G और 5G सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा।
मनरेगा कामगारों की दिहाड़ी में बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब हर महीने 9 हजार 500 मासिक वेतन दिया जाएगा। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ा कर 6 हजार 600 किया गया हैं। आंगनबाड़ी सहायिका 5 हजार 200 रुपए जबकि आशा वर्कर को भी 5 हजार 200 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा मिड डे मील वर्कर को 4 हजार रुपए हर महीने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आउटसोर्स कर्मियों को 11 हजार 250 न्यूनतम वेतन की घोषणा की हैं। इसके अलावा मनरेगा की दिहाड़ी में 28 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा हुई हैं। इससे लगभग 9 लाख मजदूरों को फायदा मिलेगा।
विधायक क्षेत्र विकास निधि में बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना की राशि अब हर विधानसभा क्षेत्र के लिए बड़ा कर 2 करोड़ 10 लाख रुपए करने की घोषणा की हैं। विधायक ऐच्छिक निधि को भी बढ़ाकर 13 लाख रुपए कर दिया गया हैं। विधायक प्राथमिक योजनाओं के लिए विधायक प्राप्त सुझावों के आधार पर दिशा निर्देश दे सकेंगे। इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध खनन को रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वायड का गठन होगा। एचआरटीसी बसों, चार्जिंग स्टेशन और अन्य सुविधाओं की जानकारी भी व्हीकल लोकेशन एप पर आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। हिमाचल प्रदेश जोत अधिकतम अधिनियम 1972 में संशोधन कर बेटियों के लिए अलग इकाई को स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा लाहौल स्पीति और किन्नौर में मौसम की जानकारी के लिए स्थापित किए जाएंगे।
शराब की हर बोतल पर 10 रुपए दूध सेस
मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन के तहत जलवायु अनुकूल हरित आवरण तैयार करने का काम होगा। बजट भाषण में जीएसटी मुआवजे के घाटे को कम करने के लिए जीएसटी रिवेन्यू एनहैंसमेंट प्रोजेक्ट की भी घोषणा की गई हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आबकारी नीति को पारदर्शी बनाने के बदलाव की भी घोषणा की हैं। शराब पर अब हर बोतल में 10 रुपए दूध सेस लिया जाएगा। इसका प्रयोग दूध उत्पादकों की आय बढ़ाने के लिए होगा। शराब पर दूध सेस से सरकार को हर साल 100 करोड़ रुपए की आय होगी।
