मंडी, धर्मवीर-:सराज से कांग्रेस के नेता जगदीश रेड्डी का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा आपदा प्रभावित राज्य की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद करना दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र सरकार को चाहिए कि प्रदेश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस ग्रांट को तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाए।
आज मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि प्रदेश वर्ष 2023 से आपदा के दौर से गुजर रहा है। यहां के लोगों की मदद के लिए प्रदेश सरकार अपने स्तर पर हरसंभव मदद कर रही है। ऐसे में यदि केंद्र की तरफ से भी सहायता मिल जाए तो आपदा प्रभावितों की और ज्यादा मदद की जा सकती है और उन्हें बेहतरीन ढंग से फिर से बसाया जा सकता है। लेकिन केंद्र सरकार उल्टा आपदा के इस दौर में प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार करके रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को बंद कर रही है। यह किसी भी लिहाज से न्यायोचित नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से इसे फिर से जल्द से जल्द बहाल करने की मांग उठाई है।
जगदीश रेड्डी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश केंद्र सरकार से आरडीजी को लेकर कोई भीख नहीं मांग रहा है बल्कि यह प्रदेश के लोगों का अधिकार है। हिमाचल प्रदेश पर्यावरण संरक्षण में बेहतरीन काम कर रहा है। यहां के जंगल बचाकर देश को स्वच्छ वातावरण मुहैया करवाया जा रहा है। यहां की नदियों के जल से देश के विभिन्न राज्यों के लोगों को पानी मुहैया हो पा रहा है। हिमाचल प्रदेश भी इसी देश का हिस्सा है। यहां के लोग किसी दूसरे देश में नहीं रहते। इसलिए केंद्र सरकार को इस प्रकार का व्यवहार यहां के लोगों के साथ नहीं करना चाहिए और इस ग्रांट को फिर से तुरंत प्रभाव से बहाल करना चाहिए।
