संजु चौधरी,शिमला(TSN):हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को शिमला बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस के बाहर कर्मचारियों ने सैलरी में 52 साल में पहली बार देरी होने और ओपीएस की बहाली ना होने पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगर समय रहते फरवरी से पहले ओपीएस बहाली और बोर्ड में स्थायी एमडी की नियुक्ति नहीं की तो भविष्य में यह विरोध प्रदर्शन बड़े आंदोलन का रूप लेगा।
हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड कर्मचारी व इंजीनियर ज्वाइंट फ्रंट के सहसंयोजक हीरा लाल ने बताया कि 52 साल के इतिहास में पहली बार कर्मचारियों को 3 जनवरी होने पर तनख्वाह नहीं मिली है जो कि पहले एक तारीख को मिल जाती थी। सरकार ने प्रदेश में ओपीएस बहाल कर दी है लेकिन बिजली बोर्ड की कर्मचारियों को अभी तक इससे वंचित रखा गया है जिसके कारण कर्मचारी हताश हैं। मुफ्त की बिजली देने के सरकार के फैसले और बोर्ड के कुप्रबंधन के चलते बिजली की हालत खस्ता है। बोर्ड में एमडी की स्थायी नियुक्ती नहीं हुई है। उन्होंने कहा की वर्तमान एमडी के पास डबल चार्ज के कारण वह बिजली बोर्ड में समय नहीं दे रहे हैं जिसके चलते कई प्रॉजेक्ट लटके पड़े हैं और बिजली बोर्ड घाटे में है। इसलिए कर्मचारियों को जल्द ओपीएस बहाल की जाएं और एमडी की बोर्ड में स्थायी नियुक्ती की जाएं ताकि भविष्य में इस तरह की परेशानी से कर्मचारियों को जूझना ना पड़े। सरकार ने अगर जल्द मांगे न मानी तो आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा और जरुरत पड़ने पर इसे उग्र किया जाएगा।
