मंडी : धर्मवीर – केंद्र की मोदी सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के बदले जो जीएसटी लिया जा रहा है वह किसी हद तक सही है। लेकिन देश के अन्नदाता से पैकिंग मैटेरियल के नाम पर 18 प्रतिशत जीएसटी वसूलना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह बात शनिवार को मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान किसान कांग्रेस के प्रदेश सचिव दीपक पठानिया ने कही।

दीपक पठानिया ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों से पैकिंग मैटेरियल के नाम पर 18 प्रतिशत जीएसटी लिया जा रहा है।केंद्र सरकार को इस जीएसटी को कम करना चाहिए ताकि पूरे ही देश में किसानों को राहत मिल सके। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान दीपक पठानिया ने एमएसपी पर भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों के लिए फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जरूरी है और केंद्र सरकार को इसे लागू करना चाहिए। प्रदेश सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार को किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को भी बढ़ाना चाहिए। मौजूदा समय में केसीसी पर एक बीघा जमीन पर डेढ़ लाख तक लोन दिया जा रहा है। इस लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख कर देना चाहिए, ताकि देश के किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ हो सके।