संजु चौधरी, शिमला(TSN): हिमाचल प्रदेश में सेब सीजन अब अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। प्रदेश में इस बार का सीजन आम सालों के मुकाबले कई वजहों से अलग रहा हैं। एक तरफ सरकार ने पहली बार प्रदेश में सेब वजन के हिसाब से बचने का नियम लागू किया तो दूसरी ओर बरसात में हुई भारी आपदा ने भी प्रदेश के सेब सीजन को प्रभावित किया हैं। वहीं इस दौरान सियासत भी जारी रही और विपक्ष लगातार सरकार पर हम+लावर रहा।
बीते दिनों सेब को लेकर प्रदेश सरकार के टूर पर भी विपक्ष ने सरकार पर बागबानों के पैसे से घूमने का आरोप लगाया था जिस पर अब पर अब बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने जवाब दिया हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास तथ्य नहीं है और वे तथ्यहीन बात कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का ब्राजील का कोई टूर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम के तहत प्रदेश से बाहरी देशों के दो टूर होने थे,जिसमें पहले फेज में बागवानी विभाग के फील्ड अधिकारी बाहरी देशों में जाने थे और दूसरे फेज में बागवानों का टूर होना था, लेकिन अभी तक अधिकारी भी नहीं जा पाए हैं ऐसे में ब्राज़ील टूर की बात पूरी तरह से तथ्यहीन हैं।
वहीं सेब सीजन को लेकर बागवानी मंत्री ने कहा कि इस बार प्रदेश सरकार ने पहली बार प्रदेश में वजन के हिसाब से सेब बचने का नियम लागू किया और इसे फल मंडियों में सख्ती से लागू भी किया। उन्होंने कहा कि इसके चलते सेब और नाशपाती की फसलों में बागवानों को अच्छे दाम मिल सके। उन्होंने कहा हालांकि सीजन इस साल देरी से शुरू हुआ है ऐसे में अभी कुछ प्रतिशत और सेब बाजार में आना बाकी हैं।
वहीं कांग्रेस की जातिगत जनगणना की मांग को लेकर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर जाति आधार पर देश को बांटने का आरोप लगाया तो जगत सिंह ने उसपर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि 9 वर्षों से केंद्र में भाजपा की सरकार है और देश को बांटने का सवाल तो भाजपा से पूछा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह चुनाव के समय पर अक्सर भाजपा देश में जाती, हिंदू- मुस्लिम पर सवाल खड़ी करती है और संविधान बदलने की बात करती हैं।
उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज देश में घोषित इमरजेंसी जैसी स्थिति बन गई हैं। जगत सिंह जी ने कहा कि संविधान को इतना खतरा इससे पहले किसी सरकार में नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता भी छीन ली गई है जो कोई सरकार से सवाल पूछता है उसे नजरबंद किया जा रहा हैं। जो नागरिक सवाल पूछता है उसे पर ईडी सीबीआई से कार्रवाई करवाई जाती हैं।
