राकेश ,ऊना। कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक विवेक शर्मा ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल चुनाव के समय जनता के बीच पहुंचना नहीं, बल्कि पूरे कार्यकाल में गांव-गांव और प्रत्येक परिवार से लगातार संवाद बनाए रखना है। इसी उद्देश्य से शुरू किए गए ‘विधायक आपके द्वार’ कार्यक्रम के तहत उन्होंने एक सप्ताह में कुटलैहड़ की सभी 61 पंचायतों का दौरा कर लोगों से सीधे संवाद किया।
ऊना में शनिवार को आयोजित पत्रकारवार्ता में विधायक विवेक शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया गया। ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा समेत विभिन्न समस्याएं और मांगें उनके सामने रखीं। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर संबंधित विभागों के समक्ष उठाकर उनके समाधान का प्रयास किया जाएगा।
विधायक ने कहा कि ‘विधायक आपके द्वार’ कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक सुविधाओं को कार्यालयों तक सीमित रखने के बजाय उन्हें सीधे गांव और पात्र लोगों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि कई लोग व्यक्तिगत कारणों से विधायक, प्रशासनिक अधिकारियों या विभागीय कार्यालयों तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे लोगों की समस्याओं को उनके घर और पंचायत स्तर पर समझना जरूरी है।
विवेक शर्मा ने बीपीएल चयन प्रक्रिया को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुटलैहड़ क्षेत्र में लोगों को बीपीएल चयन के संबंध में जागरूक किया गया है। चयन के लिए आठ चरणों में सर्वेक्षण किया गया था। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से चर्चा के बाद नौवां चरण भी शुरू किया गया है, ताकि कोई भी पात्र परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।
उन्होंने कहा कि बीपीएल चयन में पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पात्र परिवारों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से मजबूत करना है।
पत्रकारवार्ता में विधायक ने ‘विधायक संवाद रजिस्टर’ शुरू करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि कुटलैहड़ की प्रत्येक पंचायत में यह रजिस्टर उपलब्ध रहेगा, जिसमें ग्रामीण अपनी समस्याएं, मांगें और सुझाव दर्ज करा सकेंगे। पंचायत स्तर पर रखा जाने वाला यह रजिस्टर जनता और विधायक के बीच संवाद का स्थायी माध्यम बनेगा। रजिस्टर में दर्ज समस्याओं पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करवाने का प्रयास किया जाएगा।
