शिमला,11 जनवरी(TSN)-सांसद सुरेश कश्यप ने खनन माफिया को लेकर प्रदेश सरकार पर सवालिया निशान उठाए है। उन्होंने कहा कि बद्दी बारोटीवाला में एक निजी उद्योग के लिए 9.50 करोड़ रु की दीवार बनवाई जा रही है जिसमें से 7 करोड़ रु वह है जो केंद्र सरकार से प्रदेश की सड़कों के निर्माण हेतु गति शक्ति योजना के अंतर्गत आए थे।
प्रदेश सरकार एक निजी उद्योग पर आखिर मेहरबान क्यों ?
सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि बद्दी व बरोटीवाला में खनन रूकने का नाम नहीं ले रहा है,पर इस विषय पर सरकार कुछ कर नहीं रही है।खनन मामलों में कई बार विधायकों का नाम सामने आने के बाद अब नगर परिषद बद्दी के एक कांग्रेसी पार्षद का नाम सामने आया है।बाल्द नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों के निवासियों ने इसकी एसपी बद्दी,एसडीएम और खनन अधिकारी को शिकायत भेजी है।स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि लंबे समय से एसपी कार्यालय के निकट दिन-रात खनन जारी है,जब ग्रामीण विरोध करते हैं तो माफिया के लोग उन्हें बंदूकें व तेजधार हथियार दिखाकर उन्हें डराते हैं।
सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि हिमाचल हाई कोर्ट ने सोलन जिले के बद्दी,बरोटीवाला और नालागढ़(बीबीएन) में स्थापित पांच स्टोन क्रशर के साथ प्रदेश सरकार व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।इनमें दो स्टोन क्रशर दून के विधायक राम कुमार के हैं। नियमों का उल्लंघन कर संचालन करने के आरोपों को लेकर कृष्ण कुमार की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि बीबीएन क्षेत्र की सभी स्टोन क्रशर इकाइयों ने पट्टे की अवधि और पीसीबी से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) की अवधि समाप्त होने के बाद फिर से पट्टे का नवीनीकरण किया और प्रदूषण स्वीकृति भी प्राप्त की।
