संजु चौधरी, शिमला: प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सही कर्मचारी वर्ग अपनी मांगों को लेकर लगातार मुख्यमंत्री से मिलने के लिए सचिवालय का रुख कर रहे हैं। कोई वेतन बढ़ोतरी तो कोई स्थाई नीति बनाने की मांग सरकार के समक्ष से लेकर आ रहे हैं। इसी तरह की स्थाई नीति बनाने की मांग को लेकर प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे वोकेशनल टीचर्स ने भी सचिवालय पहुंच कर मुख्यमंत्री से मुलाक़ात की।
वोकेशनल टीचर्स के इस प्रतिनिधिमंडल ने होटल पीटरऑफ में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की और सचिवालय में सीपीएस आशीष बुटेल से भी मिले और अपनी मांग को सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश की। इसके अलावा वोकेशनल टीचर्स शनिवार को प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से भी मिलेंगे और अपनी मांगें उनके समक्ष भी रखेंगे।
बता दें कि वोकेशनल टीचर्स पिछले कई सालों से स्थाई नीति की मांग कर रहे हैं। प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद वोकेशनल टीचर्स भी ” सुक्खू की सरकार” से आस लगाए सचिवालय पहुंचे हैं। वोकेशनल टीचर्स वैललफेयर संघ के प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी का कहना है कि वोकेशनल टीचर्स पिछले 10 सालों से प्रदेश के विभिन्न संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अश्वनी का कहना है कि निजी संस्थान उनका शोषण कर रहे हैं, ऐसे में वे इस शोषण से बाहर निकलना चाहते हैं और स्थाई नीति की मांग कर रहे हैं।
अश्वनी बताते हैं कि वर्ष 2013 से वोकेशनल टीचर्स ने प्रदेश में अपनी सेवाएं देनी शुरू की और प्रदेश के लगभग 1100 शैक्षणिक संस्थानों में सेवाएं दे रहे हैं और आज उन्होंने सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने की कोशिश की हैं। अश्वनी का कहना है कि वोकेशनल टीचर्स शिक्षण संस्थानों में लगभग वह सभी काम करते हैं जैसे सामान्य टीचर करते हैं। ऐसे में उनके लिए एक स्थाई नीति बनाई जाए और उन्हें भी रेगुलर टीचर की तरह वेतन और सम्मान दिया जाए।
तकरीबन 9 साल से कार्यरत वोकेशनल टीचर सुचिता शर्मा का कहना है कि वोकेशनल टीचर्स को आउट सोर्स मानने से भी इंकार कर दिया जाता है, जबकि वोकेशनल टीचर्स अपने ही राज्य में सरकारी स्कूलों के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे में उनकी मांगे जरूर पूरी होनी चाहिए। वहीं सिरमौर में 8 साल से ज्यादा वक्त से वोकेशनल टीचर के पद पर कार्यरत मोनिका ठाकुर कहती हैं कि वोकेशनल टीचर पूरी लग्न के साथ स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मगर 2013 के बाद से लगातार सिर्फ 15 हजार रुपए प्रति माह पर काम कर रहे हैं। ऐसे में बढ़ती महंगाई के दौर में आज परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता हैं,इसलिए हम अपनी मांगों को लेकर सचिवालय आए हैं और सरकार से हमें स्थाई नीति के तहत लाने की मांग कर रहे हैं।
