Shimla, 29 July-श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा आज शिमला स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राकेश कुमार ने की।
कार्यशाला में केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। उन्हें नए कर्मचारियों को मिलने वाले आर्थिक लाभ, रोजगार सृजन की दिशा में उठाए जा रहे कदमों और सामाजिक सुरक्षा संबंधी पहलुओं पर जानकारी दी गई।राकेश कुमार ने बताया कि “विकसित भारत संकल्प 2047” के तहत प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत मजदूरों को आर्थिक सहायता और सुरक्षा देना है। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत 1 अगस्त 2025 के बाद पंजीकृत प्रत्येक नए कर्मचारी को एक महीने का अतिरिक्त वेतन (अधिकतम ₹15,000) दिया जाएगा। इसके साथ ही, रोजगार प्रदाता (नियोक्ता) को भी प्रति कर्मचारी ₹3,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस योजना से न केवल कर्मचारियों को लाभ होगा, बल्कि यह रोजगारदाताओं को भी प्रोत्साहित करेगी कि वे अधिक से अधिक अनुबंधित कर्मचारियों को औपचारिक रूप से पंजीकृत करें और सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाएं।
