शिमला-:जिला शिमला में छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) प्रदान करने वाले सभी पात्र निजी विद्यालयों एवं केंद्रों को अब अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाना होगा। इसके दायरे में प्ले स्कूल, नर्सरी, किंडरगार्टन सहित छोटे बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा एवं देखभाल की सुविधा देने वाली अन्य संस्थाएं भी शामिल हैं। यह व्यवस्था हिमाचल प्रदेश प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा केंद्र (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2017 तथा 17 मार्च, 2026 को अधिसूचित नियमों के तहत लागू की गई है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिमला ममता पॉल ने सभी निजी विद्यालयों के प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों से अपने संस्थानों में संचालित ECCE केंद्रों का नियमानुसार पंजीकरण करवाने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा विभाग या किसी अन्य बोर्ड से विद्यालय की मान्यता प्राप्त होने के बावजूद ECCE अधिनियम के तहत अलग पंजीकरण करवाना आवश्यक है। हालांकि, अधिनियम में निर्धारित अपवादों के अधीन आने वाले संस्थानों पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा।
बच्चों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण देना उद्देश्य
ECCE अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य छोटे बच्चों को सुरक्षित, स्वच्छ, अनुकूल एवं गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा का वातावरण उपलब्ध करवाना है। इसके लिए संबंधित संस्थानों को निर्धारित मानकों का पालन करना होगा। इनमें बच्चों के अनुकूल आधारभूत सुविधाएं, प्रशिक्षित कर्मचारी, आयु के अनुरूप पाठ्यक्रम, खेल एवं शिक्षण सामग्री, स्वच्छ पेयजल, उपयुक्त शौचालय, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था तथा निर्धारित वयस्क-बाल अनुपात सुनिश्चित करना शामिल है।
HimSeva पोर्टल पर उपलब्ध है ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
पंजीकरण प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध करवाई है। जिला शिमला के पात्र निजी विद्यालय एवं ECCE केंद्र विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://wcd.hp.gov.in/ पर उपलब्ध HimSeva पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
प्राप्त आवेदनों की प्रारंभिक समीक्षा जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO) द्वारा की जाएगी। इसके बाद आवेदन संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) को भेजा जाएगा। संबंधित CDPO उपमंडलाधिकारी (SDM) की अध्यक्षता में गठित ECCE समिति के साथ संस्थान का निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन करेंगे।
एक माह के भीतर होगा संस्थानों का निरीक्षण
अधिनियम एवं नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने और माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के लिए जिला शिमला के प्रत्येक विकासखंड में खंड स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। उपायुक्त शिमला की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्देश दिए गए हैं कि आवेदन प्राप्त होने के एक माह के भीतर संबंधित समिति संस्थान का निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन पूरा करे।
निरीक्षण के दौरान संस्थान में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं, बच्चों की सुरक्षा, आवश्यक संसाधनों तथा अधिनियम के तहत निर्धारित अन्य मानकों की जांच की जाएगी। इसके बाद निरीक्षण रिपोर्ट आगामी अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी को भेजी जाएगी।
नए शैक्षणिक सत्र से पहले पंजीकरण करवाने की अपील
जिला प्रशासन एवं महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी पात्र निजी विद्यालयों और ECCE केंद्रों के संचालकों से अपील की है कि वे पंजीकरण प्रक्रिया को गंभीरता से लेते हुए समय रहते ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें। संचालकों को आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन करना होगा और नए शैक्षणिक सत्र एवं प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने से पहले पंजीकरण संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।विभाग ने चेतावनी दी है कि अधिनियम एवं निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। इस पहल का उद्देश्य जिला के सभी विकासखंडों में ECCE व्यवस्था को निर्धारित मानकों के अनुरूप विकसित करना और प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित, संरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा एवं देखभाल उपलब्ध करवाना है।
