शिमला। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की परियोजनाओं से जुड़े बिजली के बकाये को लेकर हिमाचल प्रदेश की करीब छह दशक पुरानी लड़ाई में बड़ी सफलता मिली है। सर्वोच्च न्यायालय के 6 नवंबर 2026 के फैसले के बाद प्रदेश में इस उपलब्धि का श्रेय लेने को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, इस ऐतिहासिक अधिकार को किसी एक राजनीतिक दल या सरकार की उपलब्धि मानने के बजाय इसे पूरे हिमाचल प्रदेश के सामूहिक संघर्ष का परिणाम माना जाना चाहिए। अब जरूरत राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बजाय प्रदेश के हितों के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने की है।
हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों के बीच बीबीएमबी की भाखड़ा-नांगल और ब्यास जलविद्युत परियोजनाओं से मिलने वाली बिजली के हिस्से को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। पंजाब पुनर्गठन के बाद हिमाचल प्रदेश ने इन परियोजनाओं से अपने हिस्से की मांग उठाई थी। यह मामला वर्ष 1996 में सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा था। 27 सितंबर 2011 को न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश को इन परियोजनाओं से 7.19 प्रतिशत बिजली का अधिकार दिया था। हालांकि, फैसले के प्रभावी क्रियान्वयन और बकाया बिजली की गणना को लेकर विवाद जारी रहा। Indian Kanoon +1
इस अधिकार को हासिल करने के लिए अलग-अलग समय पर प्रदेश की विभिन्न सरकारों ने प्रयास किए। वर्ष 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के कार्यकाल में हिमाचल को 15 मेगावाट बिजली देने का निर्णय लिया गया था और शेष विवादों पर विचार के लिए समिति गठित की गई थी। बाद के वर्षों में भी प्रदेश के अधिकारों का मुद्दा राजनीतिक और कानूनी स्तर पर उठता रहा। वर्ष 1996 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में मामला दायर किया, जबकि इसके बाद सत्ता में आई सरकारों ने भी कानूनी पैरवी जारी रखी।
वर्ष 2011 के फैसले के बावजूद हिमाचल को बकाया बिजली का पूरा लाभ नहीं मिल पाया। प्रदेश की ओर से करीब 4300 करोड़ रुपये के बकाये का दावा किया गया था। इसके बाद मामले के समाधान और बिजली की बकाया मात्रा के निर्धारण को लेकर फिर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी।
सर्वोच्च न्यायालय ने तय किया 11,973 मिलियन यूनिट बिजली का बकाया
6 नवंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने नए फैसले में हिमाचल प्रदेश के बकाया बिजली अधिकार के क्रियान्वयन का रास्ता स्पष्ट कर दिया। न्यायालय ने कुल 13,066 मिलियन यूनिट बिजली के बकाये का निर्धारण किया। साथ ही हिमाचल प्रदेश की 420.77 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत देनदारी को समायोजित करने के बाद शेष लगभग 11,973 मिलियन यूनिट बिजली देने का आदेश दिया। यह बिजली पंजाब और हरियाणा की ओर से आगामी 20 वर्षों के दौरान दी जाएगी। इसके लिए प्रति वर्ष लगभग 598 मिलियन यूनिट बिजली उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। Indian Kanoon +1
यह फैसला हिमाचल प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हालांकि, प्रदेश के सामने अभी भी अन्य लंबित अधिकारों और परिसंपत्तियों को हासिल करने की चुनौती है। इनमें शानन विद्युत परियोजना का मामला भी महत्वपूर्ण है। परियोजना से जुड़े अधिकारों को लेकर प्रदेश को कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर प्रभावी पैरवी करनी होगी। इसके अलावा पंजाब पुनर्गठन के दौरान निर्धारित अन्य परिसंपत्तियों में हिमाचल के हिस्से को लेकर भी ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है।
बीबीएमबी के मामले में मिली सफलता ने यह साबित किया है कि प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई लंबे समय तक चल सकती है, लेकिन निरंतर प्रयास और कानूनी पैरवी से समाधान हासिल किया जा सकता है। इसलिए इस उपलब्धि पर राजनीतिक श्रेय लेने की होड़ लगाने के बजाय सभी दलों को एक मंच पर आना चाहिए।
हिमाचल प्रदेश के हित सर्वोपरि होने चाहिए। सत्ता में चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो, प्रदेश के अधिकारों के लिए किए गए सभी प्रयासों और योगदान को स्वीकार किया जाना चाहिए। अब समय है कि बीबीएमबी के मामले में मिली सफलता से प्रेरणा लेकर शानन परियोजना सहित अन्य लंबित अधिकारों की लड़ाई भी एकजुट होकर लड़ी जाए।
