चंबा के 165 बीघा भूमि के खनन पट्टे से लेकर CAG की ऑडिट आपत्तियों तक कई मामलों पर सरकार से मांगा जवाब
शिमला। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं विधायक डी.एस. ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर खनन नीति में पारदर्शिता सुनिश्चित न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में खनन पट्टों के आवंटन से लेकर सरकारी राजस्व की वसूली तक कई ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब सरकार को सार्वजनिक रूप से देना चाहिए। उन्होंने कहा कि खनन जैसे महत्वपूर्ण राजस्व क्षेत्र में नियमों की अनदेखी और संभावित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर उठ रहे सवालों को सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती।
डी.एस. ठाकुर ने कहा कि चंबा जिले में 165 बीघा सरकारी भूमि के खनन पट्टे का मामला सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। मार्च 2025 में विधानसभा में इस विषय पर हुई चर्चा के दौरान उद्योग मंत्री ने बताया था कि संबंधित आवेदन वर्ष 2015 में किया गया था तथा वर्ष 2016 में लेटर ऑफ इंटेंट जारी हुआ था। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया था कि वर्ष 2018 के बाद पांच बीघा से अधिक सरकारी भूमि के खनन पट्टे बिना नीलामी आवंटित करने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। ऐसे में सरकार को बताना चाहिए कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई और किन नियमों के तहत संबंधित प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।उन्होंने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में मार्च 2023 तक प्रदेश में कुल 487 खनन पट्टे दर्ज होने का उल्लेख है। इनमें 38 प्रमुख खनिज और 449 गौण खनिजों से संबंधित पट्टे शामिल थे। चंबा जिले में भी नौ खनन पट्टे दर्ज थे। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि दिसंबर 2022 से अब तक कितने नए खनन पट्टे स्वीकृत किए गए, कितनी सरकारी भूमि आवंटित की गई और कितने मामलों में खुली नीलामी के माध्यम से प्रक्रिया पूरी की गई।
डी.एस. ठाकुर ने कहा कि CAG की रिपोर्ट में खनन राजस्व और जिला खनिज फाउंडेशन अंशदान की वसूली में भी गंभीर कमियां उजागर हुई हैं। वर्ष 2018-19 से 2022-23 की ऑडिट अवधि के दौरान बिलासपुर, शिमला और ऊना के चयनित खनन पट्टों से संबंधित जिला खनिज फाउंडेशन अंशदान में लगभग 86.38 लाख रुपये की कमी सामने आई थी। उन्होंने सवाल किया कि इन आपत्तियों के बाद सरकार ने कितनी राशि वसूल की और जिन अधिकारियों या संबंधित पक्षों की जिम्मेदारी बनती थी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई?उन्होंने कहा कि प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2024-25 में खनन क्षेत्र से लगभग 354 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके बावजूद सरकार को यह बताना चाहिए कि निर्धारित राजस्व लक्ष्य कितना था, वास्तविक उपलब्धि कितनी रही और रॉयल्टी, जुर्माने तथा अन्य मदों में कितनी राशि अभी बकाया है।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश की जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन किन लोगों को, किन शर्तों पर और किस प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है। खनन से होने वाली आय प्रदेश की संपत्ति है और इसकी वसूली में किसी भी प्रकार की लापरवाही या पक्षपात स्वीकार नहीं किया जा सकता।डी.एस. ठाकुर ने कांग्रेस सरकार से मांग की कि प्रदेश के सभी जिलों में खनन पट्टों के आवंटन, लाभार्थियों, सरकारी भूमि, नीलामी, स्वीकृतियों और राजस्व वसूली का पूरा जिलावार विवरण सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार तत्काल श्वेत पत्र जारी कर प्रदेश की जनता के सामने खनन क्षेत्र का वास्तविक वित्तीय और प्रशासनिक हिसाब रखे। जहां भी नियमों के उल्लंघन, अनियमितता या सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने के प्रमाण मिलें, वहां निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।
