100 विद्यार्थियों की शर्त खत्म कर नियमित भर्ती शुरू करने की मांग
राहुल चावला, धर्मशाला।हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी की आस लगाए बैठे बेरोजगार कला अध्यापकों का सब्र अब जवाब देने लगा है। पिछले चार वर्षों से नियुक्तियों का इंतजार कर रहे कला अध्यापकों ने बुधवार को तपोवन स्थित जोरावर स्टेडियम में एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। प्रदेश के अलग-अलग जिलों से पहुंचे अभ्यर्थियों ने मिडल स्कूलों में कला अध्यापकों की नियुक्ति के लिए लागू 100 विद्यार्थियों की अनिवार्य शर्त को समाप्त करने और लंबे समय से खाली पड़े पदों को नियमित भर्ती प्रक्रिया के तहत भरने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने आगामी कैबिनेट बैठक में उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक फैसला नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर वे शिमला में भूख हड़ताल पर बैठने के लिए भी मजबूर होंगे।
प्रदर्शन में चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और बिलासपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में बेरोजगार कला अध्यापक पहुंचे। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे पिछले चार वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों के समक्ष अपनी समस्या उठा रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें आश्वासन देकर वापस भेज दिया जाता है। इतने लंबे समय के बाद भी भर्ती प्रक्रिया शुरू न होने से प्रशिक्षित युवाओं में निराशा बढ़ती जा रही है।बेरोजगार कला अध्यापक इकाई चंबा के अध्यक्ष विपन कुमार ने कहा कि कला अध्यापक लंबे समय से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से कई बार मुलाकात कर समस्या से अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि मिडल स्कूलों में 100 विद्यार्थियों की शर्त लगाना समझ से परे है। इस नियम के कारण कई स्कूलों में कला अध्यापकों की नियुक्ति का रास्ता बंद हो गया है और प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार से वंचित रहना पड़ रहा है।
विपन कुमार ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब पहली से आठवीं कक्षा तक विद्यार्थियों को ड्राइंग पढ़ाने के लिए शिक्षक ही उपलब्ध नहीं होंगे तो नौवीं और दसवीं कक्षा में अचानक इस विषय की पढ़ाई कैसे बेहतर तरीके से करवाई जा सकेगी। कला और ड्राइंग बच्चों की रचनात्मक क्षमता, कल्पनाशीलता और व्यक्तित्व विकास का अहम हिस्सा हैं। ऐसे में शुरुआती कक्षाओं से ही इस विषय को उचित महत्व मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कला शिक्षा को किसी विद्यार्थी संख्या की सीमा में बांधना उचित नहीं है।उन्होंने बताया कि बीते चार वर्षों में कला अध्यापकों का एक भी नियमित पद नहीं भरा गया है। मुख्यमंत्री के समक्ष मामला उठाने पर व्यवस्था परिवर्तन के तहत समस्या का समाधान करने का भरोसा दिया गया था, लेकिन धरातल पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। उन्होंने सरकार से मांग की कि आगामी कैबिनेट बैठक में 100 विद्यार्थियों की शर्त को हटाने का निर्णय लिया जाए और बैचवाइज तथा कमीशन के माध्यम से नियमित नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज किया गया तो प्रदेशभर के बेरोजगार कला अध्यापक आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे।
वहीं, बेरोजगार कला अध्यापक संघ कुल्लू की प्रतिनिधि अंजू शर्मा ने कहा कि तपोवन में पहुंचने का मुख्य उद्देश्य सरकार का ध्यान 100 विद्यार्थियों की शर्त की ओर आकर्षित करना है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कला अध्यापक बनने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त किया था, तब उन्हें ऐसी किसी बाध्यता के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी कि 100 से कम विद्यार्थियों वाले स्कूलों में कला अध्यापक की नियुक्ति नहीं हो सकेगी। अब इस नियम के चलते प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है।अंजू शर्मा ने कहा कि कला विषय का महत्व केवल ड्राइंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उपयोग शिक्षा के लगभग सभी विषयों में होता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कला शिक्षा जरूरी है। इसलिए पहली से दसवीं कक्षा तक इस विषय को समान महत्व मिलना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की कि स्कूलों में कला अध्यापकों के रिक्त पदों को जल्द भरा जाए और बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया शुरू कर वर्षों से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की जाए।उन्होंने कहा कि बेरोजगार कला अध्यापक मुख्यमंत्री और कई मंत्रियों से मिलकर अपनी समस्या रख चुके हैं। उन्हें हर बार आश्वासन दिया गया कि इस मामले को सदन में उठाया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। अंजू शर्मा ने भावुक होते हुए कहा कि नियुक्ति की प्रतीक्षा में कई अभ्यर्थियों की उम्र लगातार बढ़ रही है। युवा वर्षों से नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कभी शिमला तो कभी धर्मशाला पहुंचकर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना पड़ता है, लेकिन उनकी परेशानी का स्थायी समाधान नहीं हो रहा।उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों से भी बेरोजगार कला अध्यापक अपनी आवाज उठाने के लिए तपोवन पहुंचे हैं। सरकार को उनकी स्थिति और भविष्य को ध्यान में रखते हुए जल्द फैसला लेना चाहिए। यदि मांगें पूरी होती हैं तो कला अध्यापक शिक्षा व्यवस्था में अपना सकारात्मक योगदान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अनदेखी जारी रही तो वे अपने स्तर पर सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करेंगे।प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने एक बार फिर सरकार से अपील की कि आगामी कैबिनेट बैठक में 100 बच्चों की शर्त समाप्त कर भर्ती का रास्ता साफ किया जाए। साथ ही बैचवाइज और कमीशन के माध्यम से नियमित नियुक्तियां शुरू की जाएं, ताकि चार वर्षों से रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे प्रशिक्षित कला अध्यापकों को न्याय मिल सके।

