शिमला,संजु चौधरी(TSN)-हिमाचल हाई कोर्ट द्वारा 6 सीपीएस को पद से हटाने के फैसले पर सीएम मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा के 2006 के एक्ट के मुताबिक ही प्रदेश में सीपीएस की नियुक्ति की थी.जिसे हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है।हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसको लेकर कानूनी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट जाने के विकल्प पर भी सरकार विचार करेगी।
सीपीएस बनाने की प्रथा पहले से चली आ रही
वही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर नरेश चौहान ने कहा कि उन्हें यह समझना चाहिए कि सीपीएस उनके समय में भी रहे हैं।पहले से ही सीपीएस बनाने की प्रथा चली आ रही थी।हिमाचल में जिस तरह से सीपीएस काम कर रहे थे वह आसान से बिल्कुल अलग है लेकिन जो कोर्ट द्वारा फैसला दिया गया है उस पर अमल होगा। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयाराम ठाकुर बार-बार सरकार को कमजोर करने और गिरने की कोशिश कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है।
