शिमला: प्रदेश के कॉलेज प्रध्यापकों को यूजीसी की ओर से तय वेतनमान देने की मंजूरी सरकार की ओर से दे दी गयी है। प्रध्यापकों की यह मांग लंबे समय से चल रही थी जिसे मुख्यमंत्री ने पूरा कर लिया है। यूजीसी वेतनमान मिलने से खुश हुए कॉलेज प्रध्यापकों ने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है।
कॉलेज प्राध्यापकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज ओक ओवर में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त कार्य समिति के सचिव डॉ. आर.एल शर्मा मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने कॉलेज प्राध्यापकों को संशोधित यूजीसी वेतनमान प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर जय राम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपने साढ़े चार वर्षो के कार्यकाल में कर्मचारियों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी कर्मचारी वर्गों को उनके देय लाभ व अन्य सुविधाएं समय-समय प्रदान की हैं।
प्रतिनिधिमंडल में संयुक्त कार्य समिति के सदस्य डॉ. जे.एस. सकलानी, नितिन व्यास सहित अन्य प्राध्यापक शामिल रहे।
