संजु चौधरी, शिमला(TSN): हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी हैं। सत्र की शुरुआत होते ही अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने भी विधानसभा का रुख करना शुरू कर दिया हैं। मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के जिला परिषद केडर कर्मचारियों और अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए विधानसभा का घेराव किया और कांग्रेस सरकार को चुनावों से पहले किए गए वादे की याद दिलवाई। कर्मचारी सरकार से पंचायती राज विभाग में उन्हें मर्ज करने और संशोधित वेतनमान देने की मांग कर रहे हैं।
ज़िला परिषद् कर्मचारी और अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि ज़िला परिषद कर्मचारियों और अधिकारियों को संशोधित वेतनमान के लाभ से वंचित कर दिया गया हैं। कर्मचारियों की सैलरी फिक्स कर दी गई हैं। तमाम वित्तीय लाभ कर्मचारियों को नहीं मिल रहें हैं। प्रदेश में लगभग 4700 ज़िला परिषद कमर्चारियों का भविष्य अधर में हैं। कांग्रेस सरकार ने चुनावों से पहले कर्मचारीयों को पंचायती राज विभाग में मर्ज करने की बात कही थी जिसकी याद दिलवाने के लिए आज कर्मचारी विधानसभा के बाहर पहुंचे हैं।
