संजु चौधरी, शिमला: प्रदेश की विभिन्न विभागों में 70 हज़ार पद रिक्त पड़े हैं। 20 हज़ार पद अकेले शिक्षा विभाग में रिक्त पड़े हैं जिन्हें सबसे पहले भरने की प्रक्रिया सरकार की ओर से शुरू की जाएगी। इस बात को लेकर चर्चा सोमवार को सचिवालय में आयोजित हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में की गई। उद्योग मंत्री हर्षवर्द्धन चौहान की अध्यक्षता में मंत्री जगत सिंह नेगी और रोहित ठाकुर ने इस बैठक में रोजगार के अवसर तैयार करने के लिए मंथन किया।
कमेटी के अध्यक्ष उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया की विभिन्न विभागों में 70 हजार पद रिक्त हैं। स्वीकृत पद तीन लाख हैं। शिक्षा विभाग में रिक्त करीब 20 हजार पदों को सबसे पहले भरा जाएगा। मंगलवार को दोबारा से कमेटी की बैठक होगी। शिक्षा सचिव और विधि सचिव को बैठक में बुलाया जाएगा। शिक्षा विभाग में दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों के स्कूलों में रिक्त पदों को पहले चरण में भरा जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग ने पांच साल में 2018 से जनवरी 2023 तक 2375 पदों पर भर्ती की हैं। 1097 पदों पर भर्ती पेंडिंग हैं। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग ने 5 साल में 15,706 पदों पर भर्ती की है।
हर्षवर्द्धन चौहान ने बताया कि लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया बहुत धीमी हैं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट सब कमेटी ने विचार किया हैं कि इस प्रक्रिया को स्पीड-अप कैस किया जाए। शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों के कई पद खाली हैं। चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, लाहौल, भरमौर और सिरमौर के दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षकों की भर्ती के लिए पॉलिसी बनेगी। शिक्षा विभाग में 1 लाख 12 हजार पद स्वीकृत हैं। इनमें 20 हजार पद खाली हैं, तुरंत पॉलिसी बना के मामले को कैबिनेट में ले जाया जाएगा।
