संजु चौधरी, शिमला: हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति समय सही नहीं चल रही हैं। प्रदेश पर इस समय 91 हजार करोड़ का कर्ज हैं इसी बीच रविवार को प्रदेश के आर्थिक हालातों क मद्देनजर रखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से प्रदेश के हालात श्रीलंका की अर्थव्यवस्था जैसे होने की बात कही थी जिस पर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर होता नज़र आ रहा हैं। अपने इसी ब्यान पर मुख्यमंत्री ने सोमवार को भी मीडिया में अपनी बात रखते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय वित्त पोषण पर चलने वाली वाला राज्य हैं। सरकार पर 75 हजार करोड़ का कर्ज और 11 हजार करोड़ की सरकारी कर्मचारियों की देनदारी हैं। उन्होंने कहा कि इसमें उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि किसी को यदि कोई शंका है, तो वह आरटीआई के तहत जवाब प्राप्त कर स्थिति को स्पष्ट कर सकता हैं। उन्होंने पूर्व बीजेपी सरकार को इन हालतों के लिए जिम्मेवार ठहराया हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार कर्ज को चुकाने के लिए ही मौजूदा सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सत्य है कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने में 4 साल का वक्त लगेगा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संभालने में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले जो गारंटी दी थी, उन्हें पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि और पेंशन स्कीम की बहाली बजट के साथ कर दी गई हैं। अन्य नौ गारंटी को भी कांग्रेस जल्द पूरा करेगी।
जल्द सुलझेगा सीमेंट प्लांट विवाद
सीमेंट प्लांट विवाद पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जल्द इस विवाद को सुलझा लेगी। अडानी समूह ने सरकार के दबाव में ही सीधा ट्रक ऑपरेटरों के साथ बैठक की है। उन्होंने कहा कि इसकीजिम्मेवारी सीधे तौर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान को दी गई हैं। इस विवाद को सरकार जल्द सुलझा लेगी।
