Shimla,Sanju-:भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संजीव कटवाल ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की कभी भी पंचायती राज चुनाव कराने की नीयत नहीं रही। यदि कांग्रेस सरकार पर कोई दबाव न होता, तो वह पंचायत चुनावों को अनिश्चितकाल तक टाल देती। भाजपा ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष किया और आज हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले से लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती मिली है।
संजीव कटवाल ने बताया कि माननीय न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर एवं न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 30 अप्रैल 2026 से पहले पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएं और 28 फरवरी 2026 तक सभी तैयारियां पूरी हों। यह फैसला कांग्रेस सरकार के लिए करारा झटका है, जो पंचायतों को कमजोर करने की कोशिश कर रही थी।उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने न तो पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद किया और न ही चुनाव प्रक्रिया को लेकर कोई गंभीर पहल की। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से यह साफ हो गया है कि सरकार चुनी हुई पंचायतों के बिना ही प्रशासन चलाना चाहती थी, जो लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है।
एक अन्य मुद्दे पर बोलते हुए संजीव कटवाल ने कहा कि कांग्रेस नेता बार-बार यह दावा करते हैं कि केंद्र सरकार हिमाचल को धन नहीं दे रही, जबकि वास्तविकता इसके ठीक उलट है। स्वयं प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री ने स्वीकार किया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत हिमाचल को 2300 करोड़ रुपये की राशि केंद्र सरकार से प्राप्त हुई है।उन्होंने बताया कि पीएमजीएसवाई चरण-4 के अंतर्गत प्रदेश में 249 सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे करीब 1500 किलोमीटर नई सड़कें बनेंगी। इन परियोजनाओं पर कार्य अप्रैल 2026 से शुरू होगा। साथ ही डोडरा-क्वार क्षेत्र की पहले लॉक की गई सड़कों को भी अनलॉक कर दिया गया है, जिन पर लगभग 1500 करोड़ रुपये की देनदारी केंद्र सरकार द्वारा पूरी की जाएगी।संजीव कटवाल ने कहा कि इन परियोजनाओं से दुर्गम, जनजातीय और दूर-दराज क्षेत्रों में कनेक्टिविटी मजबूत होगी। सड़कों के निर्माण में फुल डेप्थ रिक्लेमेशन जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे सड़कें अधिक टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण होंगी।
