Shimla, 11 June-भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा ने कहा है कि पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को निरंतर और भरपूर सहायता प्रदान की है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश को प्रतिवर्ष ₹10,000 करोड़ से अधिक की केंद्रीय सहायता प्राप्त हुई है, जो विभिन्न केंद्रीय योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से जारी की जाती रही है।
भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी ने बताया कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए हिमाचल प्रदेश को ₹101.18 करोड़ की पहली किस्त जारी की है। यह धनराशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों और शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए लचीले कोष के रूप में इस्तेमाल की जाएगी।नंदा ने जानकारी दी कि प्रदेश को केंद्र सरकार से लगभग 46 परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता मिल रही है। इनमें कुछ प्रमुख योजनाएं और उनकी आवंटित राशि निम्नलिखित है:
- मनरेगा: ₹1000 करोड़
- शिक्षा क्षेत्र (स्टार योजना): ₹114.59 करोड़
- समग्र शिक्षा अभियान: ₹250 करोड़
- प्रधानमंत्री आवास योजना: ₹582.46 करोड़
- मिशन शक्ति: ₹15 करोड़
- सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण अभियान: ₹177.65 करोड़
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना: ₹800 करोड़ से अधिक
कर्ण नंदा ने आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार तथ्यों को तोड़-मरोड़कर एक गलत राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि “केंद्र सरकार ने कभी हिमाचल प्रदेश के साथ भेदभाव नहीं किया है, बल्कि हर संभव सहयोग दिया है।”
