बीबीएन : जगत सिंह – प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मंत्री बनने के बाद पहली बार बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ का एक दिवसीय दौरा किया। इस एक दिवसीय दौरे के दौरान उद्योग मंत्री द्वारा उद्योगपतियों के साथ बजट को लेकर एक बैठक में भी वह बतौर मुख्यतिथि शामिल हुए, जिसमें उद्योग मंत्री ने प्रदेश के सबसे बड़े ओद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ के उद्योगपतियों को आ रही परेशानियों के बारे में विस्तार से चर्चा की और उन्हें जल्द पूरा करने का आश्वासन भी दिया है।
24 घंटे बिजली देने की कैपसटी लेकिन ज़मीन नहीं
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि उद्योगपतियों की जन समस्याओं को लेकर चर्चा की गई है और जो भी दिक्कतें उद्योगपतियों को क्षेत्र में आ रही है उन्हें दूर करने का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश आए , निवेश बढ़े और 70% हिमाचली ऊपर सरकार का पैमाना रोजगार दिया जाए । उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इन्वेस्टमेंट ब्यूरो का गठन कर रही है। जिसको लेकर लीगल अथॉरिटी भी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के ऊपर 75000 करोड़ का कर्ज है और 11000 करोड की कर्मचारियों की पुरानी देनदारी है । उन्होंने कहा कि सरकार के पास पैसा नहीं है। प्रदेश में अगर नए उद्योग आएंगे तो रोजगार बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने की कैपसटी तो सरकार के पास है मगर प्रदेश में जमीन की दिक्कत है।
70% हिमाचलियो को रोजगार लागू करने के सख्त निर्देश
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि 118 की क्लीयरेंस को लेकर भी उद्योग पतियों को परेशानी आती है। उन्होंने कहा कि नालागढ़ में डिवाइस पार्क का काम चल रहा है और उधर उन्ना में ड्रग पार्क बनने जा रहा है । जिसका जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बीबीएन से सरकार को राजस्व मिलता है लेकिन जिस हिसाब से यहां से राज्यस्व अपनी सरकार को जनरेट होता उस हिसाब से यहां पर सुविधाओं की कमी है उन्होंने कहा कि विधायक चौधरी रामकुमार भी सरकार के समक्ष यहां की मुद्दे उठाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि बीबीएन हमारा औद्योगिक फेस है जो कि क्षेत्र की दिक्कतें हैं इन्हें सरकार प्राथमिकता के आधार पर हल करने की कोशिश करेगी। उन्होंने जल्द उद्योगपतियों को 70% हिमाचलियो को रोजगार लागू करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं।
कर्मियों की सैलरी देने के लिए 1000 करोड़ का कर्ज लेना पड़ रहा
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि विपक्ष का काम तो बोलना है और और उन्होंने चुनावों के समय में ओपीएस को लागू करने की बात कही थी , जिसे उन्होंने पहली कैबिनेट बैठक में लागू कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 6000 अनाथ बच्चों को गोद लिया है और उनकी पढ़ाई रहने सहने व खाने पीने की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाएगी । उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में विकास कार्य बड़ी तेजी से कर रही है । उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने प्रदेश की हालत इतनी खराब कर दी थी कि उसे सुधारने के लिए समय लगेगा । उन्होंने कहा कि 75000 करोड का कर्ज है और सरकार के पास कर्मियों को देने के लिए पैसा नहीं है और कर्मियों की सैलरी देने के लिए 1000 करोड़ का कर्ज लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की स्थिति को ठीक करने की कोशिश की जा रही है । उन्होंने भाजपा की पूर्व सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की सरकार ने जाते-जाते 6 महीने में 900 संस्थाएं खोल दी । जिसे चलाने के लिए 5000 करोड रुपए चाहिए जिसको लेकर सरकार ने जहां-जहां दफ्तरों की जरूरत नहीं है, उन्हें बंद करने के निर्देश दिए थे । उन्होंने कहा है कि जहां-जहां नए दफ्तरों की जरूरत पड़ेगी वहां पर नए दफ्तर खोले जाएंगे।
