संजु चौधरी, शिमला: प्रदेश के विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया प्रदेश सरकार की ओर से शुरू कर दी गई है बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने नौकरियों का पिटारा खोला हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अध्यक्षता में आयोजित हुई हिमाचल कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने का फैसला लिया गया हैं। कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों के 5,291 पदों को भरने की मंजूरी मिली हैं।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि जनजातीय, दुर्गम क्षेत्रों में खाली पड़े शिक्षकों के पद भरे जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तहत टीजीटी कला के 1070, नॉन मेडिकल 776, मेडिकल 430, शास्त्री 494, जेबीटी के 2521 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा कोरोना के दौरान नुकसान झलने वाले ट्रांसपोर्टरों को रोड टैक्स में एकमुश्त छूट दी जाएगी।
उद्योग मंत्री हर्ष वर्धन सिंह ने जानकरी देते हुए कहा कि कैबिनेट की बैठक में काफी महत्वपूर्ण फ़ैसले लिए गए हैं। इसमें शिक्षा विभाग में खाली पदों को भरने को मंजूरी दी गई हैं। इसके अलावा ई टेक्सी, बसों और ट्रकों पर 50 फीसदी सब्सिडी देने के लिए सरकार राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू करने का भी फैसला लिया गया हैं ।
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह,लोकनिर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बैठक के बाद पत्रकार वार्ता कर कहा कि कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं जिसमें शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों को भरने की मंजूरी देने के साथ ही अन्य क़ई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।
कैबिनेट ने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी सरकार मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया हैं। पहले चरण में 13 साइटों की पहचान की गई हैं और जल्द ही निर्माण गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। इन स्कूलों में हाई-टेक स्मार्ट क्लास रूम, खेल के मैदान आदि जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। इसके अलावा, प्री-प्राइमरी और प्राइमरी विंग के बच्चों को एक खुला खेल क्षेत्र प्रदान किया जाएगा, जहां वे डे-बोर्डिंग के समय खेल खेल सकते हैं।
