Shimla, 25 October -मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। सबसे बड़ा फैसला राज्य सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए राहत पैकेज को पूरे प्रदेश में लागू करने का लिया है। अब तक यह स्पेशल पैकेज केवल मंडी जिले के लिए लागू था, लेकिन अब इसका लाभ पूरे प्रदेश के प्रभावित लोगों को मिलेगा।
पैकेज का विस्तार:
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि जिन लोगों के मकान पूरी तरह नष्ट हुए हैं, उन्हें चार लाख रुपये की पहली किश्त जारी की जाएगी, जबकि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए डेढ़ लाख रुपये एकमुश्त दिए जाएंगे।उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपये के स्पेशल पैकेज की राशि अभी नहीं मिली है, लेकिन राज्य सरकार अपने संसाधनों से राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है।
स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े फैसले:
कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में 400 स्टाफ नर्सों के पद सृजित करने को मंजूरी दी है। इन पदों पर नियुक्ति राज्य चयन आयोग के माध्यम से होगी और वेतन 25 हजार रुपये प्रतिमाह तय किया गया है।
इसके साथ ही कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 300 पदों को जॉब ट्रेनी के रूप में सृजित करने का निर्णय लिया गया है।
पंचायत पुनर्गठन और मेयर का कार्यकाल:
मंत्रिमंडल ने पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश पंचायती राज विभाग को दिए हैं।
इसके अलावा नगर निगमों में मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल ढाई साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इससे बार-बार होने वाली हॉर्स ट्रेडिंग की स्थिति से बचा जा सकेगा।
टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल का गठन:
हिमाचल में टूरिज्म इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल गठित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे। यह काउंसिल 50 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी देगी और विभिन्न विभागों के NOC 14 दिनों के भीतर जारी किए जाएंगे, ताकि निवेश परियोजनाओं में देरी न हो।
