शिमला,3 मार्च(TSN)-शिमला में सांसद सुरेश कश्यप ने जिला शिमला दिशा की बैठक ली.इस दौरान अधिकारियों से केंद्रीय योजनाओं की स्टेटस रिपोर्ट ली और दिशा निर्देश दिए. इस दौरान सुरेश कश्यप ने केंद्रीय आर्थिक मदद को लेकर हिमाचल सरकार पर निशाना साधा.कश्यप ने कहा कि केंद्र प्रदेश सरकार को भरपूर मदद कर रहा है.केंद्र अगर प्रदेश सरकार को मदद ना करे तो हिमाचल आज सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन देने में भी सक्षम नहीं है. इस दौरान उन्होंने सरकारी योजनाओं के लिए मंदिरों से पैसा मांगे जाने को दुखद और चिंताजनक बताया है. साथ ही विधायक त्रिलोक जामवाल के ट्रेजरी में केंद्रीय योजनाओं के लिए आए हुए पैसे के दुरुपयोग के आरोपों का भी समर्थन किया है.
सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि आज शिमला में अधिकारियों के साथ प्रदेश में चल रही केंद्र की 41 केंद्रीय पोषित परियोजनाओं को लेकर चर्चा की गई.प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की चौथे फेज की शुरुआत होने जा रही है लेकिन प्रदेश में अभी पहले और दूसरे चरण के काम भी पूरे नहीं हुए हैं.उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि केंद्र ने योजनाओं के लिए ट्रेजरी की बजाय सीधा योजनाओं को पैसा देने का निर्णय लिया है.इससे योजनाओं को पूरा करने में गति मिलेगी साथ ही ट्रेजरी से योजनाओं का पैसा जो दाएं बाएं होता था उस पर रोक लगेगी.
केंद्र से हिमाचल को मिल रही है बड़ी मदद
इस दौरान लोकसभा संसद ने विधायक त्रिलोक जामवाल के आरोपों का भी समर्थन किया है. सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश को भरपूर मदद भेज रहा है.हिमाचल प्रदेश तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है जहां प्रधानमंत्री मोदी ने 90:10 की रेशो में हिमाचल को रखा है और उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश को आर्थिक मदद भी मिल रही है। उन्होंने कहा की प्रदेश सरकार झूठा रोना रो रही है, आप ने आम बजट भी देखा होगा कि बहुत सारी स्कीमें केंद्र सरकार ने हिमाचल को दी है, हाल ही में शिमला संसदीय क्षेत्र की कुफरी चायल सड़क को 53 करोड़ रु सीआरएफ में प्राप्त हुए है। यह केंद्र साकार की दें है, भाजपा के चारों लोकसभा या राज्यसभा सांसदों ने निरंतर हिमाचल प्रदेश को लेकर केंद्र सरकार के समुख प्रदेश हित की बात को रखा हैं। केंद्र सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश की भरपूर मदद की जा रही है, अन्यथा हिमाचल प्रदेश की तो यह हालात हैं कि कांग्रेस सरकार सैलरी और पेंशन देने की स्थिति में भी नहीं है. केंद्र अगर प्रदेश की मदद न करे तो प्रदेश सरकार महीने के अंत में कर्मचारियों को तनख्वाह और पेंशनर को पेंशन देने में भी सक्षम नहीं है।
मंदिरों का पैसा प्रदेश की योजनाओं पर खर्च करना चिंतनीय एवं दुखद
वहीं मंदिरों से सरकारी योजनाओं के लिए पैसा मांगने के सवाल पर सुरेश कश्यप ने कहा कि मंदिरों का पैसा भी कांग्रेस सरकार अपनी योजनाओं के लिए खर्च करना चाहती है,यह हिमाचल प्रदेश देव भूमि के लिए बहुत ही चिंतनीय एवं दुख का विषय है और इस प्रकार से पैसे को उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। हाल ही में भाजपा द्वारा सरकार पर आरोप लगाया गया था कि केंद्र सरकार के पैसे को हिमाचल की विभिन्न योजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और यह आरोप लगातार सिद्ध होता दिखाई दे रहा है.
