कुल्लू : मनमिंद्र अरोड़ा- हिमाचल में कांग्रेस सरकार कह रही हैं कि वो राज नही व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं लेकिन बजट में जो बातें कही गई हैं। इससे पता चलता है कि यह कैसा व्यवस्था परिवर्तन है। यह बजट पूरी तरह से दिशाहीन हैं और प्रदेश के कल्याण के लिए कोई बात नजर नहीं आती हैं। ये बात पूर्व
शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने ढालपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही।
गारंटी को पूरा करने के लिए सरकार जनता पर डाल रही टैक्स का बोझ
गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस ने 10 गारंटी दी थी ,जिसमें कहा गया था पहली कैबिनेट में ओपीएस दी जाएगी। लेकिन अभी तक उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया हैं और कर्मचारियों का एनपीएस का पैसा काटा जा रहा है। तो कांग्रेस कैसे कह सकती हैं कि पहली गारंटी पूरी हो गई हैं। जब तक इसका प्रारूप तैयार नहीं होगा तब तक कोई भी बात को पूरा नहीं कहा जा सकता है। वही, सोशल मीडिया में कुल्लू के कांग्रेस के नेता का वीडियो चल रहा है कि हर घर में सभी महिलाओं को 15_15 सौ रुपए दिए जाएंगे। जबकि बजट में 2 लाख 31 हजार महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे लेकिन उसमे कौन कौन महिलाएं शामिल होंगी। उसका कोई पता नहीं है। बजट में 25 हजार युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है, लेकिन वो रूटीन की बाते हैं। गोविंद ठाकुर ने कहा कि जल शक्ति विभाग में 5 हजार युवाओं को जो नौकरी देने की बात कही गई है। वो पूर्व भाजपा सरकार में ही तय हो गया था और कांग्रेस उसी काम को आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा अटल आदर्श स्कूल खोलने का काम पूर्व बीजेपी सरकार ने शुरू किया था। लेकिन अब कांग्रेस उसी योजना का नाम बदलकर राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल रख दिया गया है। ऐसे में पूर्व बीजेपी सरकार की योजनाओं के नाम बदले गए हैं और उन्हीं योजनाओं का नाम बदलकर कांग्रेस सरकार आज जनता को भ्रमित कर रही है।
पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि गारंटी को पूरा करने के लिए सरकार जनता पर टैक्स का बोझ डाल रही है। शराब के दाम बढ़ने से दूसरे प्रदेश से शराब की तस्करी होगी और इससे राजस्व को घाटा ही होगा। पर्यटकों के हिमाचल प्रवेश पर भी टैक्स में बढ़ोतरी की गई हैं और प्रदेश के पर्यटन व्यवसाय पर इसका बुरा असर होगा। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कोई नया कार्य शुरू नहीं किया है और बजट में उन्होंने नया का दिया है। उस पर सरकार को बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर जो सब्सिडी की बात कांग्रेस सरकार कर रही है वो केंद्र सरकार के द्वारा दी जानी है। इसमें कांग्रेस सरकार का अपना क्या योगदान है वो भी स्पष्ट किया जाना चाहिए।
