संजु चौधरी, शिमला: हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का इंतजार खत्म करते हुए प्रदेश की सुक्खू सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कर दी हैं। कांग्रेस सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में अपनी पहली गारंटी को पूरा करते हुए शुक्रवार को लोहड़ी के अवसर पर ओपीएस बहाली को मंजूरी दे दी हैं। इससे राज्य के 1.36 लाख कर्मचारी लाभांवित होंगें। ओपीएस बहाल करने वाला हिमाचल चौथा राज्य बन गया हैं।
सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने चुनावों से पहले वादा किया था कि कांग्रेस सता में आने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस बहाल करेगी। 1.36 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ होगा। यह लोहड़ी का तोहफा कर्मचारियों को सरकार ने दिया हैं। इसके लिए काफी चुनौतियां आई और काफी वित्तीय बोझ सरकार पर पड़ेगा। कर्मचारियों को 9 हजार का एरियर पिछली सरकार नहीं दे पाई हैं। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों का 4430 करोड़ का एरियर देने को हैं।रिटायर हुए कर्मचारियों का 5226 करोड़ बकाया है। 6वें वेतन आयोग को लागू करने के बाद कर्मचारियों को हजार करोड़ डीए देने को हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी कुल 11 हजार करोड़ की अदायगी कांग्रेस सरकार की झोली में डालकर गई हैं। सीएम ने कहा कि बीजेपी ने 900 के करीब संस्थान खोल दिए हैं। 80 प्रतिशत कॉलेज एक टीचर के सहारे खोल दिए गए। अंतिम 6 महीने में देवीय शक्ति आ गई जिससे ये संस्थान खोल दिए गए। 5 हजार करोड़ का खर्चा इन संस्थानों पर किया गया हैं। पिछली सरकार 75 हजार करोड़ का कर्ज छोड़ गई हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कड़े फैसले लेने होंगे जो प्रदेश के हित में होंगे।
महिलाओं को प्रतिमाह 15 सौ रुपए देने की घोषणा पर भी लगी मोहर
कांग्रेस सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक में महिलाओं को 15 सौ रुपए प्रति माह देने की घोषणा पर मुहर लग गई हैं। इसके लिए धनी राम शांडिल, अनिरुद्ध सिंह व चंद्र कुमार की अध्यक्षता में सब कमेटी बनाई गई हैं। जो 30 दिन के अंदर इसका खाका तैयार करेगी।
1 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा पर तीन सदस्यीय कमेटी गठित
ओपीएस, महिलाओं को 15 सौ रुपए प्रतिमाह देने की गारंटी के साथ ही कांग्रेस ने 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की गारंटी पर पर भी शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में तीन सदस्यीय कमेटी बनाई हैं, जिसमे हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर, जगत सिंह नेगी शामिल होंगें। यह कमेटी 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को सौंपेगी। यह सरकार पूर्व की भाजपा सरकार की तरह रोजगार नहीं देगी जिसमें पेपर पहले ही बिक जाता है।
