नीरज डोगरा,शिमला: शिमला के बचत भवन में बुधवार को जिला परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई विभागों के अधिकारी नारादर रहे जिस पर जिला परिषद अध्यक्ष भड़क गई और अध्यक्ष ने अधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दे दिए हैं ओर बैठक में न आने का जवाब तलब किया गया। बैठक में शिमला शहर के चुनौटी में बन रहे जिला परिषद के भवन का मुद्दा गर्माया ओर भवन का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश भी जारी किए गए। इसके साथ ही बैठक में जिला परिषद की गाड़ियों में सील्ड रोड के लिए स्टिकर लगाने का भी प्रस्ताव भी पारित किया गया।
बैठक में सड़कों,स्कूलों और लंपी वायरल का मामला भी गरमाया ओर बरसात में सड़कों के सही रखरखाव न होने के आरोप भी जिला परिषद सदस्यों ने लगाए। जिला परिषद सदस्य त्रिलोक भूलनी ने कहा सुगरी सड़क की हालात काफी खस्ता है। सेब के ट्रक सड़क से बाहर निकल जाते है और कई हादसे भी यहां हुए है। 2017 में विधानसभा चुनाव के भी लोगों ने चुनावों का बहिष्कार किया था और इस बार भी लोग नाराज रहे। लोगों ने कई बार मुख्यमंत्री से ये मामला उठाया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने क़ई रामपुर दौरे किए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही।
वहीं जिला परिषद विशाल शांगटा ने कहा कि शिमला जिला में सेब सीजन शुरू हुआ है। इस बार सेब के काफी दाम गिरे है। दाम गिरने का कारण है अदानी के मार्किट में आना है। अडानी की ओर से सेब के दामों में कमी की गई हैं जिससे बागवानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही कई क्षेत्रों में सड़कों की भी हालत खस्ता है। इन मुद्दों को बैठक के जरिए सरकार के समक्ष उठाया गया है।
वहीं ठियोग हाटकोटी सड़क पर बनाए गए पुलों को लेकर अनिल कालटा ने सवाल खड़े किए और घटिया काम करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ठियोग हाटकोटी सड़क पर पुल बनाए गए है,लेकिन अब यहां हालत खस्ता है। इसको लेकर अधिकारियों को कई बार बोला गया लेकिन स्तिथि नहीं सुधर रही है और अब इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करने जा रहे है।
बैठक में एपीएमसी को लेकर भी जिला परिषद सदस्य कौशल मुंगटा ने सवाल खड़े किए और कहा कि एपीएमसी की ओर से आढ़तियों ट्रक ऑपरेटर से पैसे लिए जाते है लेकिन मंडियों में पैसा नहीं लगाया जाता है और काम कुछ नहीं किया जाता। आढ़ती ओर बागवान खुद व्यवस्था कर रहे है।
जिला परिषद अध्यक्ष चन्द्र प्रभा नेगी ने कहा कि आज जिला परिषद की बैठक आयोजित की गई थी जिसमें काफी अधिकारी नहीं आए जिन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि जिला में सड़कों शिक्षा स्वास्थ को लेकर कई सवाल सदस्यों की पूछे जाते है लेकिन बड़े अधिकारी बैठक में मौजूद नही रहते ऐसे में किस से जवाब ले । ऐसे अधिकारियों को अब शो कॉज नोटिस जारी किया गया है और जवाब मांगा गया है।
इसके अलावा जिला परिषद का अपना भवन लंबे समय से बन रहा है,लेकिन उसका काम पूरा नहीं किया गया है और अब लोकनिर्माण विभाग को ठेकेदार को हटा कर नए ठेकेदार को काम देने के निर्देश दिए गए है ताकि ये भवन जल्द बन कर तैयार हो जाये। इसके साथ ही बैठक में डोडरा क्वार को जनजतीय क्षेत्र घोषित करने के लिए प्रस्ताव पारित कर सरकार को भेजा गया है ताकि इस क्षेत्र को भी हाटी की तरह ही जनजतीय क्षेत्र का दर्जा दिया जाए।साथ ही जिला परिषद के सदस्यों की गाडियों में स्टिकर लगाने का प्रस्ताव भी पारित कर सरकार को भेजा गया है।
