संजु चौधरी, शिमला: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक पॉलिसी अपनाई जा रही है इसके तहत अब सरकारी विभागों के लिए भी सरकार की ओर से इलेक्ट्रिकल गाड़ियां ही खरीदी जाएंगी। इसी के मद्देनजर पॉलिसी को अपनाने के लिए सोमवार को उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने खुद इलेक्ट्रिक गाड़ी का ट्रायल लिया ओर सरकार की इस पहल की शुरुवात की।
सरकार परिवहन को घाटे से उबारने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के मकसद से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सचिवालय में इलेक्ट्रिक वाहनों का ट्रायल लिया और ट्रांसपोर्ट विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे खुद इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करे।उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया आज इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रही है और हिमाचल सरकार भी इलेक्ट्रिक पॉलिसी लाकर इसे अपनाने जा रही हैं।
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी साढ़े 13 करोड़ के घाटे में चल रहा हैं। घाटे को कैसे कम किया जा सकता हैं इसे लेकर सरकार नए कदम उठाने जा रही है। सरकार की प्राथमिकता हिमाचल में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बड़े स्तर पर लागू करना हैं। इसकी शुरुआत परिवहन विभाग से की जाएगी। अगले कुछ दिनों में परिवहन विभाग कुछ वाहनों की खरीद भी करेगा। एचआरटीसी में भी इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की जाएगी। इलैक्ट्रिक पॉलिसी को लेकर ड्राफ्ट कैबिनेट में भी लाया जाएगा।
