संजु चौधरी, शिमला: सोमवार को हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक राज्य सचिवालय में हुई। मुख्यमंत्री क सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक मे मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना को हरी झंडी मिली हैं। इसके अलावा सबोर्डिनेट बोर्ड को निरस्त करने के बाद प्रदेश में लंबित पड़ी चयन परीक्षाओं को प्रदेश लोक सेवा आयोग से करवाने को मंजूरी भी बैठक में दी गई हैं।
मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों की जानकारी देते उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सुक्खू सरकार ने ऐतिहासिक फ़ैसला लेते हुए प्रदेश में मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना को कैबिनेट ने अमली जामा पहनाया हैं इस योजना के तहत, पात्र गरीब छात्रों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों से इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन, पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम, फार्मेसी, नर्सिंग, आईटीआई और पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम और पीएचडी करने के लिए प्रदेश में 60 प्रतिशत से अधिक नंबर लाने वाले विद्यार्थी 1 प्रतिशत की ब्याज दर 20 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण ले पाएंगे।
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि आवेदन होने के बाद 24 घंटों के अंदर विद्यार्थी को फीस आदि के लिए पैसे मिल जाएंगे । हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मंत्री मंडल ने उन पोस्ट कोड के लिए परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जहां पूर्व हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर की ओर से परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई थी।
उन्होंने कहा की मंत्रिमंडल ने कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया हैं। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के बाद, रनवे की लंबाई 3010 मीटर तक बढ़ा दी जाएगी,जो ए -320 प्रकार के विमानों के संचालन के लिए उपयुक्त होगी और कांगड़ा को राज्य की ‘पर्यटन राजधानी’ के रूप में विकसित करने की सरकारी योजना को प्राप्त करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी।
उन्होंने कहा कि परवाणू-शिमला राजमार्ग एनएच-5, शिमला-मटौर एनएच, पठानकोट-मंडी एनएच और कीरतपुर-मनाली हाईवे एनएच-3 पर अनियोजित, अनियमित और अनियंत्रित अनधिकृत निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, कैबिनेट ने फोरलेन प्लानिंग एरिया और फोर लेन के दोनों ओर नियंत्रण चौड़ाई के किनारे से 100 मीटर तक के क्षेत्र को फोर लेन प्लानिंग एरिया के दायरे में लाने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त, यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में अन्य सभी चार लेन राजमार्गों को भी इस विनियमन के दायरे में लाया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने जिला हमीरपुर में राजकीय डिग्री कॉलेज टौणी देवी खोलने का निर्णय लिया गया हैं। बैठक में कांगड़ा जिला में पुलिस चौकी बीर को विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों के सृजन और भरने के साथ-साथ पुलिस स्टेशन में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के जोगिंद्रनगर, जिला मंडी और धर्मशाला में कार्यशालाओं के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश बस स्टैंड प्रबंधन और विकास प्राधिकरण के पक्ष में 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 40 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर भूमि देने का भी निर्णय लिया गया हैं।
