शिमला, 24 फरवरी -:हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर को प्री-पेड प्रणाली से जोड़ने का फैसला लिया है। इस संबंध में राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। बोर्ड प्रबंधन ने सभी मुख्य अभियंताओं को मार्च से पहले सरकारी दफ्तरों में यह व्यवस्था लागू करने के आदेश दिए हैं। हालांकि आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले विभागों को फिलहाल इस आदेश से बाहर रखा गया है।
प्रदेश में अब तक साढ़े छह लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। शुरुआती चरण में बिजली बोर्ड ने अपने ही कार्यालयों में 1400 से ज्यादा स्मार्ट मीटर को प्री-पेड मोड में बदलने की प्रक्रिया शुरू की थी। अब इस व्यवस्था को अन्य सरकारी विभागों तक विस्तारित किया जाएगा।सरकार का मानना है कि प्री-पेड स्मार्ट मीटर लागू होने से बिजली खपत की सटीक और पारदर्शी निगरानी संभव होगी। इससे बिलिंग प्रक्रिया में सुधार और बकाया राशि की समस्या पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा।बोर्ड के प्रबंध निदेशक आदित्य नेगी ने बताया कि सरकार के निर्देशों के अनुरूप सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं और तय समयसीमा में व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है।
