संजीव महाजन,नूरपुर: समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित बनाने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। प्रदेश की लगभग 95 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसलिए बजट में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सूक्खु ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया हैं। यह बात ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की भाली ओर जोल पंचायत में कृषि मंत्री चंद्र कुमार चौधरी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने ख़या की सरकार ने अपने पहले बजट में सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने की घोषणा की हैं,ताकि लोगों का सामाजिक व आर्थिक उत्थान सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी पात्र महिलाओं को पेंशन देने का वादा पूरा करेगी और प्रथम चरण में 2.31 लाख महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि अनाथ एवं निराश्रित बच्चों को सम्मानजनक जीवन के लिए मुख्यमंत्री सुख-आश्रय अधिनियम पारित किया गया है, ताकि राज्य सरकार उनकी बेहतर देखभाल सुनिश्चित कर सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने सत्ता संभालने पर लोगों से भयमुक्त ओर पारदर्शी प्रशासन देने का जो वादा किया हैं। उस पर प्रदेश सरकार पहले दिन से ही अपनी पूरी वचनबद्धता से कार्य कर रही हैं।
उन्होंने कहा कि कृषि ओर पशुपालन व्यवसाय को लाभप्रद बनाने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बजट में “हिम गंगा” योजना की घोषणा की हैं,जिससे पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी। कृषि मंत्री ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर ओर आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए गांवों में डेयरी फार्मिंग व्यवसाय को सुदृढ़ किया जाएगा,जिसके लिए गांवों में महिला समितियों का गठन करने सहित उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से हर सहायता व व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने अधिक से अधिक महिलाओं ओर युवाओं से डेयरी फार्मिंग व्यवसाय से जुड़ने का आह्वान किया।
कृषि मंत्री ने समूचे विधानसभा क्षेत्र में कृषि व बागवानी कार्यों को कलस्टर आधारित बनाने के लिए कृषि, उद्यान, जल शक्ति, पशुपालन, जाइका सहित ग्रामीण विकास विभाग की गतिविधियों को संयुक्त तौर पर क्रियान्वित करने पर बल दिया ताकि सभी विभागों की सहभागिता से गांवों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि किसानों -बागवानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए मार्केटिंग की उचित व्यवस्था को सुनिश्चित बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाएगी ताकि कोई भी युवा धन के अभाव में शिक्षा से वंचित न रहे।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर घर को स्वच्छ व समुचित मात्रा में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ताकि पानी की समस्या वाले क्षेत्रों में पेयजल की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने गर्मियों में सभी क्षेत्रों में हर घर तक पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित बनाने के भी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई के स्रोतों को दरुस्त करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय स्तर पर रखी गई मांगों को प्राथमिकता पर पूरा करने का आश्वासन दिया।
