बीबीएन : जगत सिंह – नम्बरदार जनकल्याण महासंघ बद्दी ने गत दिवस सोलन ज़िला के नालागढ़ उपमण्डल की बद्दी तहसील में प्रदेश सरकार द्वारा नम्बरदारों का मानदेय 500 रुपए बढ़ाएं जाने पर राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में बजट घोषणा में नम्बरदारों का मानदेय 500 रुपए बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के उपरांत मंत्रिमंडल ने बजट घोषणा में राजस्व विभाग के नम्बरदारों के मानदेय को 3200 से बढ़ाकर 3700 रुपए प्रतिमाह करने को स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है। सरकार बनते ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा व्यवस्था परिवर्तन और प्रदेश को बेहतर बनाने के विभिन्न निर्णय लिए गए हैं जिसमें से एक बेहतर निर्णय प्रदेश के सभी नंबरदारो का 500 रुपये मानदेय बढ़ाना भी है। उन्होंने कहा कि महंगाई के समय में मानदेय बढ़ने से नम्बरदारों को राहत भी मिली है।
उन्होंने कहा कि व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टाॅम्प ड्यूटी के एकत्रीकरण के लिए प्रदेश में ई-स्टाॅम्पिंग आरम्भ करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस निर्णय से लोगों को स्टाॅम्प ड्यूटी कार्य में बेहतर सुविधा मिलेगी।
मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि सरकार ने राज्य के 6000 अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना आरंभ की है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा अनाथ बच्चों की देखभाल सुनिश्चित की जा रही है। योजना के तहत अनाथ बच्चों की उच्च शिक्षा का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ज़रूरतमंद लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति से अवगत है और उनके जीवन में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठा रही है।
राम कुमार ने कहा कि हिमाचल को हरित राज्य बनाने के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा ई-ट्रक, ई-बस, ई-टैक्सी और ई-गुड्स कैरियर की खरीद के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इससे हिमाचल प्रदेश को देश का हरित राज्य बनाने में सहायता मिलेगी तथा युवाओं को स्वरोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे।
