गारंटियों से सरकार नहीं हटेगी एक इंच भी पीछे, भाजपा को करना होगा लंबा इंतजार

संजु चौधरी, शिमला: प्रदेश में सत्ता में आने से पहले कांग्रेस की ओर से जनता को 10 गारंटियां दी गई थी।उन्हीं गारंटियों को लेकर भाजपा सरकार को लगातार घेर रही हैं। भाजपा सरकार पर गारंटियों को पूरा ना करने का आरोप लगा रही हैं। जिस बात पर कांग्रेस भी पलटवार भाजपा पर कर रही हैं। विपक्ष लगातार सरकार पर गारंटियों से पीछे हटने के आरोप लगा रहा हैं। भाजपा के इन आरोपों पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी भाजपा के बयानों पर पलटवार किया हैं।

मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि यह सफर लंबा हैं काटे नहीं कटेगा। प्रदेश में कांग्रेस की मजबूत सरकार हैं जिसे कोई हिला नहीं सकता। तीन महीने के छोटे अंतराल में बीजेपी वायदों से मुकरने वाली कांग्रेस पार्टी की धारणा लोगों में गलत पेश कर रही है जो सही नहीं हैं।

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सचिवालय में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा कि आर्थिक बदहाली के बावजूद हम गारंटियों से एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। विपक्ष को सरकार को सेटल होने के लिए समय देना चाहिए था। सरकार ने ओपीएस लागू की हैं,बीजेपी बताए वो क्यूं नहीं कर पाए? 1 अप्रैल से प्रदेश में ओपीएस पूरी तरह से लागू कर दी जाएगी। जयराम ठाकुर कहते हैं कि उनके केंद्र से अच्छे संबंध हैं तो वह प्रदेश का आठ हजार करोड़ वापिस लाए। भाजपा ने पांच साल तक ठेके नीलाम नहीं किए। कांग्रेस ने आबकारी नीति को मंजूरी दी हैं। सीमावर्ती राज्यों को देखते हुए नीति तैयार की हैं। रिसोर्स तैयार करने के लिए वाटर सेस लगाने के लिए जल्द कानून लाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि रिवाज बदलने की बात करने वालों का राज बदल गया। सरकार ने प्रदेश के अनाथ बच्चों को गोद लिया हैं। जिनका कोई नहीं उनकी सरकार हैं। इस थीम के साथ सरकार आगे बढ़ रही हैं। प्रदेश पर 75 हजार करोड़ का कर्ज हैं। पूर्व की सरकार की ओर से की गई अनियमितताओं को उजागर करने के लिए सरकार श्वेत पत्र ला रही हैं जिसमें सबकुछ साफ हो जाएगा।

वहीं बाहरी राज्यों की प्रदेश में धड़ल्ले से चल रही वॉल्वो बसों पर लगाम लगाने के लिए भी सरकार काम कर रही हैं। वॉल्वो बसों के नेक्सस पर सरकार लगाम लगाने के लिए सरकार अन्य राज्यों को भी अध्ययन कर रही हैं। इसमें बड़े रसूखदार लोग शामिल हैं। सरकार पुख्ता तरीके से इस नेक्सस पर वार करेगी। बाहरी राज्यों की हिमाचल नंबर की पौने दो हजार गाडियां रजिस्टर हैं। यह गाडियां मंहगी और बडे़ लोगों की गाड़ियां हैं जो रजिस्टर नहीं हो सकती थी। इन गाड़ियों पर एक-एक लाख का जुर्माना सरकार ने लगा दिया हैं और भविष्य के लिए सख्त कानून भी बनाने वाली हैं।

संस्थानों को डाइनोटिफाई करने पर मुकेश ने कहा कि जहां जरूरत हैं। वहां संस्थान खोले जा रहे हैं। 200 स्कूलों में कोई बच्चा नहीं था यह स्कूल केवल अध्यापकों के लिए खोले गए थे। मुकेश अग्रिहत्री ने बताया की अब सरकार डीजल बसों का लास्ट ऑर्डर ले रही हैं  इसके बाद सभी बसें इलेक्ट्रिक खरीदी जाएगी, जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा हैं।