भावना शर्मा,शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में काम किया जा रहा हैं। सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि 2025 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य घोषित किया जाए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश सरकार सबसे पहले परिवहन विभाग को इलेक्ट्रिकल वाहनों से युक्त करेगा। इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से सभी विधायकों से अपने बहुमूल्य सुझावों के साथ ही उनके सक्रिय सहयोग का भी आग्रह किया गया हैं।
गुरुवार को विधायक प्राथमिकता बैठक के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में कांगड़ा जिला के विधायकों के साथ चर्चा में मुख्यमंत्री ने यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य घोषित करने का लक्ष्य रखा गया हैं। इसी कड़ी में राज्य में विद्युत चालित वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा हैं। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग में जल्द ही पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए वाहन खरीद कर विभाग को उपलब्ध करवा दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी एक साल के भीतर सभी सरकारी वाहन इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं। केवल आवश्यकतानुसार ही डीजल चालित वाहनों की खरीद के लिए मुख्य सचिव स्तर पर सीमित अनुमति प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ताओं की सुविधा के लिए प्रदेशभर में चार्जिग स्टेशनों की स्थापना की जा रही है। इसके लिए अभी तक 110 स्थल चिन्हित किए जा चुके हैं जबकि लगभग 700 सरकारी भवनों में भी इन चार्जिंग स्टेशनों के लिए स्थल का चुनाव किया जा चुका हैं। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम के बेड़े में भी चरणबद्ध ढंग से विद्युत चालित वाहनों को जोड़ा जाएगा ताकि सार्वजनिक परिवहन में इनके उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।
विधायक प्राथमिकता बैठक में हिमाचल प्रदेश में नए दृष्टिकोण के साथ पर्यटन विकास को बढ़ावा देने पर भी विस्तृत चर्चा की गई। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी के रूप में स्थापित करेगी। उन्होंने यहां पर्यटन सर्किट के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के दृष्टिगत पर्वतमाला व अन्य परियोजनाओं के माध्यम से प्राथमिकताएं देने का भी आग्रह किया। धर्मशाला, ज्वालामुखी, फतेहपुर ओर शाहपुर के विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों में पर्यटन विकास के लिए अपनी प्रमुखताएं भी गिनाईं।
धर्मशाला में हिमानी चामुंडा रोपवे, नड्डी में पर्यटन विकास, पौंग डैम में पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ने ओर एशियन विकास बैंक के माध्यम से ज्वालाजी मंदिर ओर नगर के सौन्दर्यकरण के लिए संबंधित विधायकों ने अपनी प्राथमिकताएं बताईं।
नदियों एवं खड्डों में अवैध खनन पर रोक लगाएगी सरकार
नदियों एवं खड्डों में अवैध खनन पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को इसकी रोकथाम के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पुलों एवं सिंचाई परियोजनाओं के निश्चित दायरे में खनन गतिविधियों पर रोक लगाने पर विचार कर रही हैं। उन्होंने जलशक्ति विभाग को खड्डों में बाढ़ प्रबंधन के दृष्टिगत उचित स्थानों पर चेक डैम निर्मित करने के भी निर्देश दिए।
समय पर पूरी होंगीं सभी परियोजनाएं
मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की परियोजनाओं में हो रही देरी से संबंधित चर्चा में कहा कि प्रदेश सरकार परियोजना कार्य पूर्ण करने की समय सीमा निर्धारित करेगी और इसके लिए निविदा होते ही कार्य पूरा करने की तिथि भी निश्चित कर ली जाएगी।
नशे पर रोक लगाने के लिए निगरानी तंत्र किया जा रहा मजबूत
प्रदेश में नशे की रोकथाम एवं नशीले पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक लगाने पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा ओर अन्य जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में कड़ी निगरानी के लिए पुलिस व संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए पड़ोसी राज्यों से लगते क्षेत्रों में निगरानी तंत्र को और मज़बूत किया जा रहा हैं।
