हमीरपुर,अरविन्द सिंह(TSN)-मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सूक्खु ने हमीरपुर ज़िला के प्रवास के पहले दिन आज दोसड़का के पुलिस मैदान में राजस्व विभाग की स्वामित्व योजना के तहत आम लोगों को संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ किया।इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग की कॉलोनी और टाउन भराड़ी-नंधन-प्लासी सड़क का शिलान्यास भी किया।समारोह में विधायक सुरेश कुमार,विधायक रंजीत राणा,राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी व कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे।मुख्यमंत्री ने हमीरपुर ज़िला की सभी तहसील व उपतहसिलो के लगभग साढ़े तीन हज़ार लोगो को संपति कार्ड वितरित किए ।
साधन संपन्न वह लोग भी 40 सालों से ले रहे सब्सिडी का फायदा
जनता को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सूक्खु ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार हर तरह के कदम उठा रही है अब प्रदेश में उन्हीं लोगों को बिजली पानी और दूसरी योजनाओं में सब्सिडी दी जाएगी जो सही में इसके पात्र होंगे। आज भी हजारों ऐसे साधन संपन्न लोग प्रदेश में है जो ना चाहते हुए भी सब्सिडी का फायदा ले रहे हैं ऐसे लोगों को आगे आकर सरकार को मजबूत करने के लिए कदम उठाने चाहिए ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हजारों ऐसे मामले थे जिनमे लाल लकीर और दूसरी चीजों को लेकर संपत्ति थी ऐसी संपत्ति किसी के नाम पर नहीं होती थी प्रदेश सरकार ने इस सारे मामले को लेकर सर्वे करवरकर अब इसके तहत स्वामित्व योजना में किसी संपत्ति का अधिकार देने का काम लोगों के लिए शुरू किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने रेवेन्यू विभाग की बैठक में कई तरह की त्रुटियां रेवेन्यू को लेकर पाई थी जिसके बाद 1954 के एक्ट में संशोधन किया गया और इसी कड़ी में पिछले 6 महीने में करीब 157000 इंतकाल किए गए हैं । उन्होंने कहा कि आज बदलाव करने की जरूरत है बात चाहे निशान देही की हो या फिर पार्टीशन की । मुख्यमंत्री ने कहा कि अब रेवेन्यू विभाग में निशान देही हो या फिर पार्टीशन करवाने के मामले इन सब में एक तय समय निर्धारित किया जाएगा ताकि दादा के समय से चले मामलों को पोते तक ना पहुंचाना पड़े ।
50000 से कम आय वाले को लेंगे जीरो बिजली बिल के दायरे में
मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं उन्हें खुद सब्सिडी छोड़ देनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ₹50000 से कम आय वाले लोगों को बिजली व पानी के बिल में रियायत दी जाएगी।उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज होटल इंडस्ट्री ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर काम कर रही है और विभिन्न प्रकार की सुविधा भी निशुल्क प्राप्त कर रही है उन्होंने कहा कि होटल इंडस्ट्री वाले लोग मुफ्त के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन इन लोगों को भी अब बिल देना पड़ेगा जिन लोगों की आय 50000 से कम होगी उन्हें जीरो बिजली बिल के दायरे में लाने का काम किया जाएगा ।
