विकास शर्मा,चिंतपूर्णी: देवभूमि हिमाचल के चिंतपूर्णी मंदिर में दर्शन करने के लिए अब 1100 रुपए चुकाने होंगे। प्रसिद्ध शक्तिपीठ में इस व्यवस्था को लागू किया गया है जिसके विरोध में भाजपा उतर आई हैं। भाजपा की ओर से इस फैसले को देव आस्था के साथ भक्तों के साथ किया जाने वाला दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय करार दिया जा रहा हैं। पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर ने सरकार के इस निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा की है और सरकार से तुरंत इस फैसले को वापिस लेने की मांग की हैं।
उन्होंने प्रदेश की सुक्खु सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 97 फीसदी हिन्दू आबादी वाली विचारधारा को हरा कर सरकार बनाने का नारा देने वाले मुख्यमंत्री जो व्यवस्था परिवर्तन कि बात हर मंच से करते हैं उनसे मेरा प्रश्न है कि ये कौन सा व्यवस्था परिवर्तन है? जहां लोगों को मंदिर के दर्शन करने के लिए भी शुल्क चुकाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने वीआईपी कल्चर का खत्म किया है लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार मंदिरों में भी वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दे रही हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार अपने 10 गारंटीयों को पूरा करने के लिए मंदिर शुल्क के माध्यम से पैसा एकत्रित करने का प्रयास कर रही हैं। मंदिरों में दर्शन के लिए शुल्क लगाया जाना लोगों कि आस्था के साथ खिल+वाड़ है और भारतीय जनता पार्टी इस बात का विरोध करती हैं। उन्होंने सरकार को चेताया कि यदि अपनी सरकार चलाने व सीपीएस का खर्चा जुटाने के लिए इस तरह के तुगलकी फरमान सरकार की ओर से जारी किए जा रहे हैं तो उन्हें मेरा सुझाव है कि अन्य कोई साधन खोजे। देवभूमि में लोगों की आस्थाओं के साथ न खेलें।
ठाकुर ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि सरकार इस तरह के फैसले लेकर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करेगी। देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए ऐसी व्यवस्था किसी दूसरे धर्मस्थल पर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जरा दूसरे धर्मस्थलों पर भी इस तरह के शुल्क लगा कर बताए।
उन्होंने कहा कि मंदिर दर्शन के लिए जिस फार्मूला को प्रदेश सरकार ने बनाया है जिसके अनुसार 500 लोगों को पास दिए जाएंगे व अन्य वीआईपी लोगों के लिए यह दर्शन मुफ्त रहेगा। सीएम बताए कि ये वीआईपी की कैटेगरी में कौन आता है? वो स्थानीय जनता जो वहां के ही है वो किस प्रकार दर्शन का लाभ ले पाएंगे जबकि 2500 लोगों के साथ साथ तथाकथित गणमान्य प्रदेश सरकार की ओर से दी जा रही सुविधा से दर्शन कर रहे होंगे। क्या वो मात्र वहां लाइनों में खड़े होने जाएंगे जबकि जिनसे शुल्क लिया गया है वो प्रथमिकता के आधार पर दर्शन कर सकेंगे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस तरह के निर्णय लेकर आपदा में अवसर ढूंढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री लोगों को राहत देने के बजाय प्रतिदिन इस बात पर विचार करते नजर आते हैं कि प्रदेश कि गरीब जनता की जेब से पैसा निकालने के लिए कौन सा नया क़ानून बनाया जाए। लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार को हिमाचल की जनता जल्द ही आईना दिखाएगी
