कुल्लू : मनमिंदर अरोड़ा – देशभर में श्रम कानून को खत्म कर मजदूरों के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है और इस दिशा में केंद्र सरकार भी कोई कदम नहीं उठा रही है। मजदूरों के हित के लिए ढालपुर में संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय समिति के द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। समिति के द्वारा सरवरी से लेकर ढालपुर तक रोष रैली निकाली गई और डीसी कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन किया गया। तो वही डीसी के माध्यम से प्रधानमंत्री को दिए को भी एक ज्ञापन भेजा गया। जिसमें मांग रखी गई कि देश भर में मजदूरों व कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाए।
जिला कुल्लू सीटू यूनियन के अध्यक्ष सर चंद ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा श्रम कानूनों को खत्म किया गया और 4 लेबर कोड को लागू किया गया जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे में इस रिपोर्ट को रद्द किया जाए और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। वही मजदूरों को न्यूनतम वेतन ₹26000 प्रतिमाह दिया जाना चाहिए और ठेकेदारी प्रथा को भी खत्म कर स्थाई रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए।सीटू के अध्यक्ष सर चंद ने कहा कि मनरेगा मजदूरों को 200 दिनों का काम और ₹375 का न्यूनतम वेतन देना चाहिए और मनरेगा मजदूरों का श्रमिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण बहाल होने चाहिए। इसके अलावा बैंक, बीमा, बीएसएनएल सहित अन्य क्षेत्रों में निजीकरण को बंद किया जाए और नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना को बंद किया जाए।
वही जिला कुल्लू इंटक के अध्यक्ष खीमी राम ने बताया कि देशभर में महंगाई पर भी तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए और डिपो में राशन व्यवस्था को मजबूत किया जाना चाहिए। अनाज व अन्य खाद्य सामग्री पर जीएसटी को भी हटाया जाना चाहिए तथा पेट्रोल व डीजल पर एक्साइज ड्यूटी पर वैट को भी कम किया जाना चाहिए। वहीं प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ठोस नीति बनाई जाए और बिजली बोर्ड और अन्य बोर्डों में कर्मचारियों के लिए ओपीएस की व्यवस्था की जानी चाहिए।
