शिमला : चन्द्रिका – जापान इंटरनेशनल कारर्पोरेशन एजेंसी (जाइका) हिमाचल प्रदेश में ग्रीन हाईड्रोजन, टनल, दुग्ध उत्पादन और मल निकासी क्षेत्रों के लिए समर्थन व आवश्यक राशि उपलब्ध करवाएगी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में जापान इंटरनेशनल कारर्पोरेशन एजेंसी (जाइका) के साथ आयोजित बैठक में बताया कि इस संबंध में शिमला में भी जल्द ही एक विस्तृत बैठक आयोजित की जाएगी।
जाइका को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा
मुख्यमंत्री ने जाइका को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा ताकि इस दिशा में कार्य योजना तैयार की जा सके। उन्होेंने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में छोटी सुरंगें सम्पर्क सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ यात्रा के समय को कम करने मेे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैैं। उन्होंने जाइका से प्रदेश में सुरंग निर्माण को भी अपनी परियोजनाओं में शामिल करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन तीसरा ऐसा क्षेत्र है, जिसमें जाइका अपना सहयोग एवं तकनीक उपलब्ध करवा सकती है। इससे प्रदेश और विशेष तौर पर किसानों की आर्थिकी में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सामुदायिक मल निकासी तथा स्वच्छता भी प्रदेश सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है।
हिमाचल को वर्ष 2025 तक हरित उर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल को वर्ष 2025 तक हरित उर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। परिवहन विभाग के वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित कर इस दिशा में कार्य आरम्भ कर दिया गया है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ग्रीन हाईड्रोजन प्लांट स्थापित करने पर भी सरकार विचार कर रही है। यह महत्वकांक्षी परियोजना हरित ऊर्जा राज्य का लक्ष्य हासिल करने में मील पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से भी विचार-विमर्श किया जा रहा है।
जाइका के मुख्य प्रतिनिधि सैतो मीतसूनौरी ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि एजेंसी प्रदेश सरकार की आंकाक्षाओं के अनुरूप परियोेजनाओं का कार्य करेगी।
