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पीटरहॉफ को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी पर भाजपा का हमला, राकेश जमवाल बोले- हिमाचल की धरोहरों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

Chandrika
Chandrika 3 Min Read
Updated 2026/11/12 at 6:21 PM
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शिमला- हिमाचल प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहर पीटरहॉफ को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर विकसित करने के सरकार के फैसले को लेकर भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक राकेश जमवाल ने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार प्रदेश की बेशकीमती सरकारी संपत्तियों को धीरे-धीरे निजी हाथों में सौंपने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने और पीटरहॉफ के भविष्य पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की।

राकेश जमवाल ने कहा कि पीटरहॉफ केवल एक होटल नहीं, बल्कि हिमाचल के इतिहास, शिमला की पहचान और प्रदेशवासियों की भावनाओं से जुड़ी ऐतिहासिक धरोहर है। यहां वर्षों से सरकारी समारोहों, सामाजिक आयोजनों, विवाह समारोहों और महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन होता रहा है। ऐसे प्रतिष्ठित परिसर को निजी संचालन में देने का निर्णय कई सवाल खड़े करता है।उन्होंने कहा कि 19 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक के बाद पीटरहॉफ के पुनर्निर्माण को पीपीपी मॉडल पर करने की मंजूरी दी गई। इसके बाद नई बुकिंग पर रोक लगाने के निर्देश जारी हुए। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार बताए कि पीटरहॉफ कितने समय तक बंद रहेगा, पुनर्निर्माण पर कितना खर्च आएगा और इससे पर्यटन निगम को कितने राजस्व का नुकसान होगा।जमवाल ने कहा कि मामला केवल पीटरहॉफ तक सीमित नहीं है। पर्यटन निगम की आठ अन्य इकाइयों को भी निजी ऑपरेटरों के माध्यम से संचालित करने की मंजूरी दी गई है। इनमें फागू का एप्पल ब्लॉसम, कुल्लू का सरवरी, बिलासपुर का लेक व्यू, परवाणू का शिवालिक और कसौली का ओल्ड रॉस कॉमन सहित अन्य इकाइयां शामिल हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब इन इकाइयों से वर्ष 2025-26 में 6.76 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ, तो इन्हें निजी क्षेत्र को सौंपने की आवश्यकता क्यों पड़ी?उन्होंने वाइल्डफ्लावर हॉल के लंबे कानूनी विवाद का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकारी संपत्तियों से जुड़े निजी समझौते दूरगामी प्रभाव डालते हैं। इसलिए पीटरहॉफ के मामले में पूरी पारदर्शिता जरूरी है।

भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री से पीटरहॉफ की बाजार कीमत, पुनर्निर्माण बजट, पीपीपी समझौते की अवधि, निजी कंपनी के अधिकारों और कर्मचारियों के भविष्य को लेकर जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि सरकार सभी निविदाओं, मूल्यांकन रिपोर्टों और प्रस्तावित समझौतों को सार्वजनिक करे।जमवाल ने कहा कि पीटरहॉफ हिमाचल की धरोहर है और इसके भविष्य का फैसला जनता को विश्वास में लेकर होना चाहिए। सरकार बताए कि यह व्यवस्था परिवर्तन है या सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने की नई नीति।

Chandrika November 12, 2026
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